कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष से प्रशासन होगा गतिशील - नीमा अरोरा 

डिजिटल डेस्क, अकोला. जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष को क्रियाशील कर दिया गया है। इस कक्ष में निवेदन, आवेदन आने शुरू हो गए हैं। इन निवेदन, आवेदन पर कालबध्द पध्दति से दिए समय में कार्रवाई करने से प्रशासन का कामकाज अधिक गतिमान होने में मदद होगी ऐसा जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा। जिला स्तर पर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष की जानकारी देने के लिए मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के लोकशाही हॉल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया. इस अवसर पर जिलाधिकारी नीमा अरोरा, डिप्टी कलेक्टर संजय खडसे, सदाशिव शेलार उपस्थित थे।

इस बीच उपजिलाधिकारी संजय खडसे ने मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं में अधिक लोकोन्मुखता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने के उद्देश्य से शासकीय स्तर के कार्यों, आवेदनों, प्राप्त निवेदन में इस संबंध में एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की लम्बित समस्याओं का निराकरण कलेक्टर कार्यालय में प्रभावी ढंग से करने हेतु दिनांक 01 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष की स्थापना की गयी है। इस कक्ष में अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकोष्ठ के विशेष कार्यपालन अधिकारी निवासी उपजिलाधिकारी संजय खडसे एवं नायब तहसीलदार प्रज्ञा टाकले, मुख्य लिपिक योगेश खांडवे, राजस्व सहायक माधुरी उगले को उनके सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस कक्ष में किए गए कार्य का ब्योरा प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, यदि नागरिकों से प्राप्त आवेदन जिला स्तर पर हैं, तो उन्हें जिला स्तरीय प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। शासन स्तर पर प्रश्न पत्र संबंधित विभाग को शासन स्तर पर भिजवाये जायेंगे। संबंधित कार्यालय से भी 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करना अपेक्षित है।

31 तक 77 आवेदन प्राप्त
पत्र परिषद में बताया गया कि 31 जनवरी तक इस कक्ष में कुल 77 आवेदन व निवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिसमें नगर निगम-16, जिला परिषद-10, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अकोला-2, उपजिलाधिकारी राजस्व-2, जिला उपनिबंधक सहकारी समितियां-6, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, श्रमायुक्त, तहसीलदार अकोला, मुर्तिजापुर , बार्शिटाकली, सामान्य स्थापना, प्राकृतिक आपदा प्रकोष्ठ, शिक्षा अधिकारी (मध्य), भारतीय स्टेट बैंक बोरगाँव मंजू शाखा, मुख्याधिकारी अकोट, बालापुर, बार्शिटाकली, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग, जिला कोषागार अधिकारी, महाउर्जा, भू-अभिलेख, जिला स्वास्थ्य अधिकारी , जिला अग्रणी बैंक, महात्मा फुले विकास निगम, डिप्टी कलेक्टर पुनर्वास, संभागीय सह पंजीयक सहकारी समितियां, वसंतराव नाइक आर्थिक विकास निगम, जिला सेतु समिति आदि में 1-1 आवेदन सहिता कुल 72 प्रकरण जिला स्तर पर भेजे जा चुके हैं। अभी तक चार प्रकरणों में कार्रवाई की जा चुकी है तथा 68 प्रकरण संबंधित विभाग के पास लम्बित हैं।