मध्य प्रदेश: भाजपा ने पंच सरपंचों के अधिकार छीने, हम फिर से दिलाएंगे - सज्जन सिंह वर्मा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आज भोपाल में पंच सरपंचों द्वारा अपने अधिकारों के लिए किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान कहा कि भाजपा ने पंचायती राज को मार डाला| पंच सरपंचों को जो अधिकार कांग्रेस की सरकार ने दिए थे वह अधिकतर भाजपा ने खत्म कर दिए। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राजीव गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंच सरपंचों को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने इस विचारधारा के अनुरूप प्रदेश के पंच सरपंचों को अधिकार दिए जिससे ग्राम पंचायतें सशक्त हो तथा वहां का समुचित विकास किया जा सके लेकिन भाजपा की सरकार ने पंच सरपंचों से उनके अधिकार छीन लिए, पंचायती राज को मार डाला।

कांग्रेस का हाथ,
पंच सरपंच और पंचायतों के साथ!!#सरपंच #पंच #पंचायत #पंचायतीराज #sarpanch #panch #MadhyaPradesh #Congress pic.twitter.com/Dg3SSJq9HQ

— Sajjan Singh Verma (@sajjanvermaINC) September 12, 2023

सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आज गांव में चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर नहीं पाते, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मध्य प्रदेश में हम पंच सरपंचों को फिर से वह अधिकार देंगे। भोपाल में पंच सरपंचों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज को किस से खतरा है, कौन इस व्यवस्था को नहीं देना चाहता इस पर आपको निर्णय करना है।

कुम्भकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था, शिवराज 18 साल बाद जागा

सज्जन सिंह वर्मा ने भोपाल में पत्रकार द्वारा लाडली बहना योजना पर किए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को आड़े हाथों लिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 18 साल से प्रदेश में शिवराज मुख्यमंत्री है, 18 साल से लाडली बहना की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि कुंभकरण भी 6 महीने सोता है और 6 महीने में जाग जाता है, लेकिन शिवराज 18 साल बाद जागा| जब आगामी चुनाव में हार दिख रही तो वोटो की खरीद फरोख्त के लिए लाडली बहन दिख रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं भी सरकार को अच्छे से समझती है, उन्हें पता है कि यह 3 महीने की चुनावी लॉलीपॉप उनका वोट लेने के लिए है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है, कर्नाटक में हमने सरकार बनते ही महिलाओं को ₹2000 प्रति माह की राशि का भुगतान करना प्रारंभ कर दिया है।