जमीनी कारिंदे: जैसा कर रहे नाप करवा लो, 20 साल भी नहीं होगी नाप
- असंतुष्ट को बता दिया सहमत
- सीमांकन करने की जिम्मेदारी गठित दल की थी
- पटवारी-आरआई की मनमानी
डिजिटल डेस्क,सतना। मध्यप्रदेश में सतना हाल ही में रामपुर बाघेलान के एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा तल्ख टिप्पणी और एफआईआर आदेश के बाद भी जिले के राजस्व अमले के जमीनी कारिंदे (पटवारी-आरआई) हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक मामला रघुराजनगर तहसील की मौजा डिलौरा की आराजियों के नाप का सामने आया है, जहां नियम विरूद्ध नाप किए जाने की आपत्ति पर राजस्व अमले द्वारा फरियादी से कहा गया कि जैसी नाप कर रहे हैं करवा लो, नहीं 20 साल भी आराजी की नाप नहीं करवा पाओगे।
ये है मामला
शिकायतकर्ता विवेक जैन ने जिला अध्यक्ष (कलेक्टर) और एसडीओ रघुराजनगर को सौंपी शिकायत में बताया कि मौजा डिलौरा स्थित आराजी प्रकरण नम्बर 85/3, 85/4, 86/2/1, 207/1 और 207/2 कुल 5 किता आराजी के सीमांकन का आवेदन दिया गया था। जिसके संबंध में गठित टीम द्वारा 22 मार्च 2024 को सीमांकन किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एयरोड्रम की आराजी क्रमांक 84 नाप के लिए स्थापित बिन्दु है, लेकिन कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए स्थापित बिन्दु की अनदेखी कर जमीन में ही गड़े एक लकड़ी के खूंटे को आधार बनाकर सीमांकन किया जाने लगा, जिस पर मौके पर आपत्ति की गई, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा बावजूद इसके भी सही सीमांकन नहीं किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि आरआई और पटवारी जिन्होंने उक्त कथित आराजी को पर्दे के पीछे एग्रीमेंट कर रखे हैं और उक्त आराजी को रोड में लाने एवं शासकीय जमीन और उसकी जमीन को जानबूझकर खुर्दबुर्द करने के लिए कर रहे हैं।इतना ही नहीं गठित दल में जो कर्मचारी हैं उससे इतर राजस्व कर्मचारी भी इस खेल में शामिल हैं, जिन्होंने न केवल स्वयं सीमांकन किया, जबकि सीमांकन करने की जिम्मेदारी गठित दल की थी।
असंतुष्ट को बता दिया सहमत
पंचनामा प्रतिवेदन में असंतुष्ट होने की टीप लेख होने के बाद भी संतुष्ट होने का तथ्य लेख कर सीमांकन की पुष्टि के लिए प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है। जानकारी मिलने पर नकल का आवेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन राजस्व कर्मचारियों के प्रभाव के चलते कई दिन बीत जाने के बाद भी नकल प्रदान नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर और जिम्मेदार अधिकारियों से सही सीमांकन कराने और दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाई कराने की मांग की है।
