लोकसभा चुनाव 2024: पूर्वी नागालैंड के छह जिलों में अब तक हुई जीरो परसेंट वोटिंग, अलग राज्य बनाए जाने की है मांग
- पूर्वी नागालैंड के छह जिलों में जीरो परसेंट वोटिंग
- छह जनजातियां और ईएनपीओ संगठन कर रहा है विरोध
- अलग राज्य बनाए जाने की मांग पर अड़े हैं लोग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि, एक ऐसा राज्य भी है जहां पर अभी मतदान न के बराबर हुआ है। यह राज्य है नागालैंड। यहां राज्य की छह जिलों में अभी तक जीरो परसेंट वोटिंग हुई है।
पूर्वी नागालैंड के सात जनजातीय संगठनों की शीर्ष संस्था 'ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन' (ENPO) ने क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर स्थानीय लोगों से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। इस संगठन ने शुक्रवार को लोगों को घरों से बाहर निकलने को नहीं कहा है। ऐसे में यहां छह जिलों के पोलिंग बूथ वीरान नजर आए।
अलग राज्य बनाने की मांग
सूत्रों के मुताबिक, राज्य के इन छह जिलों में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। इन जिलों की सड़कों पर जिला प्रशासन और अन्य आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियां ही नजर आ ही है। प्रशासन से जुड़े लोग ही नजर आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति या वाहन की आवाजाही नहीं दिखाई दे रही है। नागालैंड के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूर्वी नागालैंड के छह जिलों के 738 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन अधिकारी तैनात हैं। हालांकि, सुबह 11 बजे से अब तक कोई मतदान नहीं हुआ है। मतदान शाम के चार बजे समाप्त हो जाएगा।
अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान
इन जिलों में सात नगा जनजातियां रहती हैं। जिनमें चांग, कोन्याक, संगतम, फोम, यिमखिउंग, खियामनिउंगन और तिखिर शामिल हैं। ये सभी जनजातियां अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। इन जनजातियों के शीर्ष संगठन ईएनपीओ ने पांच मार्च को स्थानीय लोगों से अह्वान किया था कि 18 अप्रैल के शाम छह बजे से पूरे पूर्वी नागालैंड को अनिश्चितकालीन के लिए बंद रखा जाए। जिसका पालन वहां की स्थानीय जनता कर रही है।
यह संगठन 2010 से ही अलग राज्य की मांग कर रहा है। इन छह जिलों के लोगों का मानना है कि सरकार उनकी अब तकउपेक्षा कर रही है। बता दें कि, नागालैंड में कुल वोटरों की संख्या 13.25 लाख है। जिनमें पूर्वी नगालैंड की छह जिलों में 4,00,632 मतदाता हैं। इधर, नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ईएनपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
