सूचना का अधिकार: शीर्ष कोर्ट में राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका, केंद्र और ईसी से मांगा जवाब
- केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और 6 राजनीतिक दलों से मांगा जवाब
- जवाबदेही सुनिश्चित करने और काले धन पर रोक लगना मकसद
- एडीआर और वकील अश्विनी उपाध्याय ने लगाई याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका पर सुनवाई की। सुको ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और 6 राजनीतिक दलों से जवाब देने को कहा है। याचिका में चुनावों के दौरान जवाबदेही सुनिश्चित करने और काले धन पर रोक लगाने के लिए उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने का अनुरोध किया गया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
सीजेआई ने कहा हम 21 अप्रैल से शुरु हो रहे वीक में इस केस में अंतिम सुनवाई करेंगे। उन्होंने सभी पक्षों से अपनी अपनी दलील पेश करने को कहा। ये सभी दलीलें तीन पेज से अधिक नहीं होनी चाहिए। एडीआर की ओर से पेश वकील ने कहा याचिका पिछले दस सालों से पेंडिंग है।
