लोकसभा चुनाव 2024: वोटों की गिनती से पहले चुनाव आयोग पहुंचा विपक्ष, ईवीएम से पहले जारी हो पोस्टल बैलेट का परिणाम, रखीं पांच मांगें
- चार जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम
- मतगणना से चुनाव आयोग पहुंचे एनडीए और इंडिया गठबंधन
- एनडीए नेताओं का डेलीगेशन भी मिलने पहुंचा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को संपन्न हो चुका है। चुनाव के परिणाम की घोषणा 4 जून को होगी। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। इसने आयोग के आगे पांच मांगें रखीं।
इन मांगों के बारे में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "इस चुनाव में हम तीसरी बार चुनाव के पास पहुंचे हैं। पहला मुद्दा- पोस्टल बैलेट जोकि एक जानी-मानी प्रक्रिया है। पोस्टल बैलेट परिणाम में निर्णायक साबित होते हैं, इसलिए चुनाव आयोग का एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत कहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले ली जाएगी। हमारी शिकायत थी कि चुनाव आयोग ने 2019 की गाइडलाइन से इसे हटा दिया है, इसका परिणाम यह है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए उसके बाद अंत तक भी पोस्टल बैलेट की गिनती की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। यह आवश्यक है कि पोस्टल बैलेट जो निर्णायक साबित होता है उसकी गिनती पहले करना अनिवार्य है।"
इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा डी राजा, राम गोपाल यादव, संजय यादव, नासिर हुसैन, सलमान खुर्शीद और सीताराम येचुरी शामिल थे। बता दें कि अंतिम चरण के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रिजल्ट वाले दिन के लिए मीटिंग की। इसके बाद एनडीए के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की।
इसके बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर 4 अहम कदम उठाने की मांग और आग्रह किया। पहला यह कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि मतगणना प्रक्रिया में लगे प्रत्येक अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया की छोटी से छोटी जानकारी से पूरी तरह परिचित हों और सभी ईसी प्रोटोकॉल के साथ लगन से लगे रहें। दूसरा, मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा, चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयासों का संज्ञान लेना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।"
