सावंत सरकार खदानों की नीलामी पर अडिग

डिजिटल डेस्क, पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार संकट से जूझ रहे खनन उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए राज्य में खनन पट्टों की नीलामी पर अडिग है। सावंत ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित खनन निगम की स्थापना और नीलामी से संबंधित नियमों को अंतिम रूप देने के लिए मसौदा राज्य सरकार के कानून विभाग को भेजा गया है।

सावंत ने कहा हमने फिर से खनन शुरू करने के लिए 100 प्रतिशत कदम उठाए हैं। नियम का मसौदा कानून विभाग को भेजे गए हैं। हम नीलामी के लिए कदम उठाने जा रहे हैं सरकार इस पर अडिग है। पिछले महीने गोवा सरकार ने 15 दिसंबर तक छह से आठ लौह अयस्क खनन ब्लॉकों की नीलामी की सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक से संपर्क किया था। गोवा सरकार ने खनिज संभावनाओं के लिए राज्य में लगभग 90 खनन पट्टों की खोज की जिम्मेदारी केंद्र सरकार से संबद्ध उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पहले ही दे दी गई है। लौह अयस्क खनिज ब्लॉकों की नीलामी नवगठित गोवा खनिज विकास निगम के तत्वावधान में की जाएगी जिसका गठन इस साल की शुरुआत में खनन उद्योग को फिर से शुरू करने की दिशा में एक कदम के रूप में किया गया था।

राज्य में ताजा खनन उत्खनन 2018 से बंद है जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनियमितताओं का हवाला देते हुए 88 खनन पट्टों के नवीनीकरण को रद्द कर दिया था। खनन फिर से शुरू करने के लिए नीलामी मार्ग का चयन करने का गोवा सरकार का निर्णय 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले आता है और सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार खनन फिर से शुरू नहीं होने के कारण आलोचना झेल रही है। पहले खनन कार्य जब अपने चरम पर था राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इसका लगभग 30 प्रतिशत योगदान था।

(आईएएनएस)