पंजाब का सियासी बवाल: सिद्धू के बहाने, सोनिया गांधी ने दिया बड़ा सियासी संकेत, पायलट और सिंहदेव को समझना होगा
- सिद्धू की नियुक्ति से सोनिया ने मुख्यमंत्रियों को दिया संदेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कड़े विरोध के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कर सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्रियों को खुद पर लगाम लगाने का संदेश दिया है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अमरिंदर सिंह के साथ महीनों की बातचीत बेकार साबित हुई, इसलिए आलाकमान ने आखिरकार अपना फैसला लिया। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई पार्टी के राज्य क्षत्रपों के साथ-साथ मुख्यमंत्रियों के लिए एक संदेश है जो पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं।
कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसी स्थिति का सामना कर रही है, जहां सचिन पायलट और टी.एस. सिंह देव की क्रमश: मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। पायलट ने पिछले साल ही पार्टी में बगावत का झंडा फहराया था। दूसरी ओर, सिंह देव सावधान रहे हैं। रिकॉर्ड के लिए, उनका कहना है कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी फैसला करेंगे। वह हाल ही में एक निजी दौरे पर दिल्ली में थे, जिससे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे।
अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान, बघेल ने कहा कि वह नेतृत्व के निर्णय का पालन करेंगे और सिंह देव के साथ उसी विमान में रायपुर लौट आए। कांग्रेस आलाकमान आखिरकार 2019 की चुनावी हार के बाद और फिर कर्नाटक में गठबंधन सरकार के पतन और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के गिरने के बाद खुद को मुखर कर रहा है। सिंधिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच विवाद के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार गिर गई। सिंधिया को लगा कि कमलनाथ उन्हें दरकिनार कर रहे हैं। पायलट की राजस्थान में भी यही शिकायत थी।
राजस्थान में अशांति के अन्य कारण भी हैं। राज्य में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने बताया कि अशोक गहलोत सरकार ने भले ही अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया हो, लेकिन कई राजनीतिक नियुक्तियां लंबित हैं। 2023 में जब चुनाव की घोषणा होगी तो हम किस चेहरे के साथ जनता के बीच जाएंगे? उन्होंने कहा, राजस्थान में पीसीसी की ताकत घटकर 39 हो गई थी, क्योंकि पिछले साल पायलट कैंप द्वारा विद्रोह के बाद इसे भंग कर दिया गया था।
अब पंजाब के फैसले के बाद, पायलट और सिंहदेव खेमे के पास आखिरकार यह मानने का एक कारण है कि आलाकमान उनकी शिकायतों को सुनेगा और उन पर कार्रवाई करेगा।
