नागालैंड फिर केंद्र से अफ्सपा निरस्त करने को कहेगा

डिजिटल डेस्क, कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिउ रियो ने बुधवार को कहा कि पिछले साल 20 दिसंबर को राज्य विधानसभा द्वारा सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (अफ्सपा) को निरस्त करने की मांग को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने इस कानून को तत्काल निरस्त करने का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाने का फैसला किया है।

कोहिमा में नागालैंड सिविल सचिवालय प्लाजा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए, मुख्यमंत्री ने मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए 14 पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि नागालैंड पुलिस का विशेष जांच दल अपनी जांच में अच्छी प्रगति कर रहा है।

उन्होंने कहा कि सेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी गठन किया है और इसकी जांच कथित तौर पर तेज गति से पूरी की जा रही है।

रियो ने कहा कि समाधान निकालने के लिए नगा राजनीतिक समूहों और केंद्र के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत चल रही है।

उन्होंने कहा, नागालैंड विधानसभा के सभी सदस्य भी (पिछले साल) एक साथ आए और बातचीत करने वाले दलों को हमें एक सम्मानजनक, समावेशी और स्वीकार्य समाधान देना है, क्योंकि हमने एक विपक्ष-विहीन सरकार का गठन किया है।

नागालैंड और मणिपुर में विभिन्न नागा समूहों और संगठनों ने पहले लोगों से सोम हत्याओं और नागा शांति प्रक्रिया में देरी के विरोध में गणतंत्र दिवस समारोह से दूर रहने का आह्वान किया था।

ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन, ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन और यूनाइटेड नागा काउंसिल सहित नागा संगठन भी अफस्पा का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस कठोर कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुशासन को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर और जनवरी में चार नए जिले-सेमिन्यु, निउलैंड, चुमौकेदिमा और शामतोर का निर्माण किया।

उन्होंने कहा कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के हिस्से के रूप में राज्य पुलिस द्वारा एक मोबाइल एप्लिकेशन कॉल योर कॉप लॉन्च किया गया था और यह नागरिकों को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ आसानी से संपर्क करने में मदद करेगा।

रियो ने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से सहायता प्राप्त नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना के हिस्से के रूप में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्यभर के 91 गांवों को कवर किया है और आगे 94 और गांवों को कवर करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय एशियाई विकास बैंक के माध्यम से एक बाहरी सहायता कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी विकास विभाग जिला मुख्यालयों में विभिन्न बुनियादी ढांचे के काम करेगा।

आईएएनएस