नागालैंड के गांव बुराह में समाधान में तेजी लाने के लिए के एक्शन कमेटी गठित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुजुर्गो को सम्मान देने वाले नागालैंड के गांव बुराह फेडरेशन (एनजीबीएफ) के तत्वावधान में नागा सिविल सोसाइटी अब विलंबित शांति वार्ता प्रक्रिया को अगले स्तर पर ले जा रही है। समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के लिए यहां एक्शन कमेटी का गठन किया गया है।

21 जून को दीमापुर में नगा राजनीतिक मुद्दे पर परामर्श बैठक में नागरिक समाज संगठनों, जनजातीय निकायों, जन नेताओं और बुद्धिजीवियों की भागीदारी देखी गई।

बैठक एनजीबीएफ द्वारा शुरू और आयोजित की गई थी।

सदन ने नागालैंड पीपुल्स एक्शन कमेटी (एनपीएसी) के नामकरण के तहत वांछित परिणाम प्राप्त होने तक लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन करने का संकल्प लिया।

इसने कहा कि 31 अक्टूबर, 2019 को अंतिम रूप दी गई वार्ता को लागू किया जाना चाहिए।

सदन ने शीर्ष आदिवासी होहोस को समिति का सदस्य बनने के लिए एक-एक प्रतिनिधि को आधिकारिक तौर पर सौंपने के लिए कहने का भी संकल्प लिया।

समिति में संयोजक थेजा थेरी, एनजीबीएफ के सह-संयोजक शिकुतो जलिपु और अन्य शामिल होंगे।

एनजीबीएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्शन कमेटी और अन्य अब नगा भूमिगत निकायों और भारत सरकार पर जल्द से जल्द अंतिम शांति समझौते पर दबाव बनाने के लिए एक सार्वजनिक रैली और अन्य अनुवर्ती कार्रवाई का आयोजन करेंगे।

इस बीच, एक बयान में 7-भूमिगत उग्रवादी निकायों के एनएनपीजी छाता संगठन के संयोजक ने स्पष्ट रूप से भारत के राजनीतिक नेतृत्व से निर्णय लेने का आग्रह किया है।

एनएनपीजी के प्रमुख एन कितोवी झिमोमी ने नागा समाज के सभी वर्गो से अपील की और कहा कि बातचीत आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है और इसलिए भारत के राजनीतिक नेतृत्व को निर्णय लेना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि सामान्यीकरण और आरोप लगाना कि नगा राजनीतिक समूह व्यक्तिगत कारणों से राजनीतिक समाधान में जानबूझकर देरी कर रहे थे और महत्वाकांक्षा अस्पष्ट और निराधार थी।

उनका कहना था कि एनएनपीजी इसके विपरीत हमेशा अंतिम शांति समझौते के लिए उत्सुक है, खासकर नवंबर 2017 में केंद्र और तत्कालीन शांति वातार्कार आर.एन. रवि के प्रयास से सहमति बनने के बाद।

कितोवी ने कहा, नागालैंड और नागा मातृभूमि पर धुंध का बादल वाष्पित हो गया है और आसमान साफ है। धूल जम गई है और नागा लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि कौन गिरगिट की भूमिका निभा रहा है और भारत-नागा समाधान में देरी कर रहा है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि नागा लोगों को साहसपूर्वक बोलना चाहिए और कुदाल को कुदाल कहना चाहिए।

21 जून को एनएनपीजी ने एनएससीएन-आईएम नेता थुइंगलेंग मुइवा (स्वयं एक तंगखुल नागा) पर नागालैंड को एक सत्तावादी शासन की ओर धकेलने का प्रयास करने का आरोप लगाया था।

तंगखुल की पड़ोसी राज्य मणिपुर में भारी मौजूदगी है।

एनएनपीजी वर्किं ग कमेटी ने पान नागा होहो पर एनएससीएन-आईएम के कदम के संदर्भ में अपने बयान में कहा, अगर यह निकट भविष्य में नागालैंड में पिछले दरवाजे से प्रवेश के लिए एक निर्धारित योजना की झलक नहीं है तो और क्या है।

25 वर्षो से मुइवा और उनके कुछ भरोसेमंद आदिवासी केंद्र से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें नागालैंड में एक सत्तावादी शासन शुरू करने की अनुमति मिल सके।

क्या कोई नागा समस्या के समाधान के बाद 25 साल तक राजनीतिक या प्रशासनिक खाका को छिपाएगा?

संदर्भ लंबी बातचीत का है जो 1997 में शुरू हुई और अभी भी कोई समाधान निकालने में सक्षम नहीं है।

तत्कालीन राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा के पटल पर एक बयान दिया था कि अक्टूबर 2019 में बातचीत समाप्त हो गई थी। मगर एनएससीएन-आईएम आश्चर्यजनक रूप से कहता है कि बातचीत अभी भी जारी है। और यह कि पान नागा होहो मामला अभी भी गरमाया हुआ है।

 

सॉर्स-आईएएनएस

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