अवैध प्रवासी मामला: 104 भारतीय को अमेरिका से वापसी करने पर सियासत गर्म, अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया बयान
- 104 भारतीय को अमेरिका से वापसी करने पर सियासत गर्म
- अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया बयान
- अवैध प्रवासी मामला सदन में छाया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका से भारत लाए गए 104 अवैध भारतीय प्रवासी पर सियासत गर्म है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने बंधक बनाकर भारत भेजा है। जिसके चलते देश का अपमान हुआ है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का मामला कोई नया नहीं है। अमेरिका नियमों के तहत ही भारतीयों को भेजा है।
सदन में जयशंकर ने रखी अपनी बात
राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि डिपोर्टेशन का नियम कोई नया नहीं है। यह कई सालों से ऐसा ही है। 2012 से ही ये नियम लागू हैं। हर देश में लोगों की राष्ट्रीयता की जांच होती है। अवैध इमिग्रेशन पर अमेरिका ऐसे ही कार्रवाई करता है। पहले भी इस तरह से ही अमेरिका से लोग वापस भेजे गए हैं। अवैध इमिग्रेशन पर अमेरिका ने यह कार्रवाई की है। वापसी की यह प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है।
जयशंकर ने कहा कि ये लीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करने और अवैध माइग्रेशन को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। अवैध प्रवासी वहां अमानवीय हालात में फंसे थे। अवैध अप्रवासियों को वापस लेना ही था। हम डिपोर्टेशन के मामले पर लगातार अमेरिकी सरकार के संपर्क में हैं ताकि भारतीयों के साथ किसी तरह का अमानवीय बर्ताव नहीं हो सके।
अब तक इतने लोगों को हुए डिपोर्ट
इसके बाद विदेश मंत्री ने डिपोर्टेशन के आंकड़े को सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हर साल अवैध अप्रवासियों को वापस उसके देश भेजा जाता है। जयशंकर ने कहा कि 2009 में 734 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। इसके बाद 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862 , 2023 में 617 और 2024 में 1368 अवैध भारतीयों को अमेरिका ने भारत भेजा था।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि अमेरिका डिपोर्टेशन का काम अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) विभाग के जरिए करता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर 2012 से ही प्रभावी है। विदेश मंत्री ने कहा कि लीगल मॉबिलिटी को बढ़ावा देना और अवैध रूप से विदेश जाने को रोकना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
