Meeting: PM मोदी ने राज्यों में ऑक्सीजन उपलब्धता पर की समीक्षा बैठक, दिए ये निर्देश
- मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल पर जोर दिया
- मांग को पूरा करने ऑक्सीजन आवंटित किए जाने के निर्देश
- वर्तमान स्थिति और अनुमानित उपयोग की विस्तृत समीक्षा की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था भी डगमगा गई है। करीब एक दर्जन से अधिक राज्यों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यापक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल के महत्व पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने स्वास्थ्य, डीपीआईआईटी, इस्पात और सड़क परिवहन सहित विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
PM Modi took a comprehensive review to ensure adequate medical grade oxygen supply in the country. Inputs from ministries like Health, DPIIT, Steel, Road Transport were also shared with the PM. He stressed that it"s important to ensure synergy across ministries state govts: PMO pic.twitter.com/zRNBlbyOm0
— ANI (@ANI) April 16, 2021
पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में आने वाले 15 दिनों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और अनुमानित उपयोग की विस्तृत समीक्षा की।
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बैठक में इन 12 राज्यों को क्रमश: 20, 25 और 30 अप्रैल को उनकी अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन आवंटित किए जाने की बात रखी गई। इसके अनुसार 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को अपनी अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए इन 12 राज्यों को 4,880 मीट्रिक टन, 5,619 मीट्रिक टन और 6,593 मीट्रिक टन आवंटित किया गया है।
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इस बैठक में पीएम मोदी ने हर संयंत्र की क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने अधिकारियों से पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों के सभी अंतरराज्यीय आवाजाही को परमिट के पंजीकरण से छूट दी है, ताकि आवाजाही को आसान और ज्यादा सक्षम बनाया जा सके।
