बंगाल में अव्यावहारिक प्रस्ताव, लागू करना असंभव

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं को, यह प्रस्ताव भारत जैसे देश में लागू करना असंभव है। खास तौर से पश्चिम बंगाल जैसे गैर-हिंदी भाषी राज्य में।

यह शिक्षाविदों और नागरिक-समाज के प्रतिनिधियों की राय है जिनके साथ आईएएनएस ने इस मुद्दे पर बात की है। बंगाली बुद्धिजीवियों को लगता है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल बुनियादी ढांचे की स्थापना की आवश्यकता है जहां हिंदी को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना होगा।

उन्हें यह भी लगता है कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों के अधिकांश स्कूलों में, विशेष रूप से सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सभी छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। इसलिए उन्हें लगता है कि शाह का प्रस्ताव समयपूर्व, अव्यावहारिक और असंभव है।

वे यह भी मानते हैं कि हिंदी को जबरन थोपने से पश्चिम बंगाल जैसे गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषी और गैर-हिंदी भाषी आबादी के बीच आंतरिक गृहयुद्ध हो सकता है। कोलकाता के रवींद्र भारती विश्वविद्यालय के इतिहासकार और प्रोफेसर आशीष कुमार दास ने आईएएनएस को बताया कि हिंदी थोपना वैसा ही है जैसा कि अविभाजित पाकिस्तान में हुआ था, जहां तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषी नेताओं ने पूर्व में बंगाली भाषी आबादी पर उर्दू थोपने की कोशिश की थी।

बाकी तो इतिहास है। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह हिंदी को जबरदस्ती थोपकर आंतरिक गृहयुद्ध चाहते हैं? हर राज्य के लोगों की अपनी मातृभाषा के बारे में भावनाएं हैं। बंगालियों की भी है। दास ने कहा कि लेकिन बंगालियों और गैर-हिंदी भाषी आबादी को एक भाषा के रूप में हिंदी के बारे में कोई नफरत नहीं है। लेकिन जबरन थोपना उस आंतरिक घृणा को जन्म देगा, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में रक्तपात हो सकता है।

कोलकाता स्थित अकादमिक प्रशासक सुभोसमित बाउची सेन ने आईएएनएस को बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान से अवगत कराने के लिए केंद्र सरकार लंबे समय से एक प्रणाली का पालन कर रही है। लेकिन यह आबादी के एक बहुत छोटे हिस्से तक ही सीमित है। पूरी आबादी, या यहां तक कि सभी गैर-हिंदी भाषी राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों को, मौखिक और लिखित हिंदी दोनों के अनुकूल बनाना, थोड़े समय में नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मेरा सवाल यह है कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए धन कौन प्रदान करेगा? अंग्रेजी को हिंदी से बदलना कोई आसान काम नहीं है। मैं कई बार केरल गया हूं। वहां के स्थानीय किराना दुकानों के मालिक हिंदी के बजाय अंग्रेजी में संवाद करने में अधिक सहज हैं। बंगाल समर्थक नागरिक समाज समूह बांग्ला पोक्खो ने पहले ही इस मुद्दे पर एक राज्यव्यापी अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल को विस्तारित गाय-बेल्ट या अधिक उत्तर प्रदेश में बदलने का एक गुप्त प्रयास बताया गया है।

बांग्ला पोक्खो के कार्यकारी सदस्य, अरिंदम विश्वास ने आईएएनएस को बताया कि उनका संगठन पश्चिम बंगाल में हिंदी थोपने के प्रयास का विरोध करेगा। बिस्वास ने कहा कि हम हिंदी या हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ नहीं हैं। वर्षों से विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हमारे राज्य में शांति से रह रहे हैं, कोई भी एक विशेष भाषा को दूसरे पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम भाजपा को जबरदस्ती हिंदी थोपने और हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे। हमें हमारी मातृभाषा बंगाली पर गर्व है।

(आईएएनएस)