कन्हैया मामला: चिदंबरम बोले- दिल्ली सरकार को भी राजद्रोह कानून की समझ नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जेएनयू के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए पी चिदंबरम ने कहा, केंद्र सरकार की तरह केजरीवाल सरकार को भी राजद्रोह कानून की समझ नहीं है।

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चिदंबरम ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, राजद्रोह कानून के बारे में केंद्र सरकार की तरह ही दिल्ली सरकार की भी समझ कम है। मैं IPC की धारा 124ए और 120बी के तहत कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने का कड़ा विरोध करता हूं।

राजद्रोह कानून की अपनी समझ में दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार से कम अनजान नहीं है।

श्री कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को मैं पूरी तरह से अस्वीकृत करता हूं।

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 29, 2020

वहीं केजरीवाल सरकार के फैसले पर कन्हैया ने भी ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया जाहिर की है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस मुकदमे को गंभीरता से लें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली आपकी अदालत की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए।

दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और TV वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।

— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) February 28, 2020

एक अन्य ट्वीट में कन्हैया कुमार ने लिखा, सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।

सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।

— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) February 28, 2020

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