बड़ी घोषणा: चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में 'लाडला भाई योजना' का ऐलान, 12 पास को 8 हजार, ग्रैजुएट्स को मिलेंगे 10 हजार

चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना का ऐलान, 12 पास को 8 हजार, ग्रैजुएट्स को मिलेंगे 10 हजार
  • इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए 5,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
  • स्नातक डिग्री वालों को 12,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे
  • आईटीआई और डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये दिए जाएंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना लेकर आई है। 'लड़की बहिनी योजना' के जैसी बनाई गई इस योजना (लाडला भाई योजना) में इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए 5,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

राज्य के पंढरपुर में मंगलवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने 'माझी लड़की बहिनी योजना' का जिक्र किया। राज्य के बजट में युवा महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना पेश की गई थी। उन्होंने कहा, "कई लोगों ने पूछा कि आपने 'लड़की बहिनी' के लिए प्रयास किए, लेकिन 'लड़का भाऊ' के लिए क्या हुआ? इसलिए हमने अब 'लड़का भाऊ' के लिए भी प्रयास किया है।" शिंदे ने कहा, "इस योजना के तहत 12वीं पास करने वालों को 6,000 रुपये, आईटीआई और डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वालों को 12,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।"

लड़कों को भी मिलना चाहिए पैसे- उद्धव ठाकरे

बता दें कि पिछले महीने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार के "लड़की बहिनी" योजना को लागू करने के फैसले का समर्थन किया था। साथ ही, उन्होंने लड़कों के लिए भी ऐसी ही नीति की मांग की थी। तब उद्धव ठाकरे ने कहा, " सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है, जिनमें से एक मध्य प्रदेश की तरह लाडली बहना योजना है, मैं इसका स्वागत करता हूं और कहता हूं कि इस योजना को लड़कों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। भेदभाव क्यों? लड़कियों और लड़कों दोनों को इसका लाभ मिलना चाहिए।"

योजना के लिए बजट तैयार

राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार ने 2024-25 की बजट के लिए इस योजना जगह दी गई है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो योजना इसी महीने के अंत से शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना के साथ उन्हें प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार के लिए भी तैयार करना है।

कौन उठा सकते हैं इस योजना का लाभ?

कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग, जो मुख्यमंत्री जन कल्याण कक्ष (मुख्यमंत्री कल्याण प्रकोष्ठ) के साथ मिलकर इस योजना को लागू करने वाली एजेंसी है। योजना की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए।

Created On :   17 July 2024 2:49 PM GMT

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