Waqf Act: वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने रखा अपना पक्ष, कहा- 'विपक्ष हमेशा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है'
- केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने रखा अपना पक्ष
- कहा- 'विपक्ष हमेशा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है'
- कहा- वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शी संचालन है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने रविवार को अपना पक्ष रखा। उन्होंने देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कानून को लेकर भ्रम फैलाने और इसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कोई सुधारात्मक कदम उठाया जाता है, विपक्ष उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है।
वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर देशभर में मचे राजनीतिक शोर-शराबे के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल रविवार को उदयपुर पहुंचे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के अंतर्गत यह दौरा किया। मेघवाल ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया और अधिनियम से जुड़े पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की।
कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर शहर जिला में
कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर शहर जिला भाजपा द्वारा किया गया। मेघवाल के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रबुद्धजन मौजूद रहे। इस संवाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संपत्तियों से संबंधित संशोधनों पर सवाल उठाए, जिनका जवाब स्वयं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया।
अपने संबोधन में मेघवाल ने विपक्ष पर खासतौर से कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा- जब भी कोई सुधारात्मक कदम उठाया जाता है, विपक्ष उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है। कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा सरकार पारदर्शिता और सामाजिक हित को प्राथमिकता दे रही है।
वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शी संचालन है- अर्जुनराम मेघवाल
अर्जुनराम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि संशोधित अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शी संचालन है। उन्होंने कहा- कांग्रेस यह भ्रम फैला रही है कि यह संशोधन संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जबकि वास्तविकता यह है कि इससे पहले भी संसद में वक्फ अधिनियम को लेकर कई संशोधन पारित हो चुके हैं। उन्होंने कहा- इस संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों से मिलने वाली आय में वृद्धि होगी और इसका सीधा लाभ शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के रूप में मुस्लिम समाज को मिलेगा।
