पुलिस भर्ती परीक्षा: पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी ने लिया बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हुई रद्द
- मुख्यमंत्री योगी ने लिया बड़ा फैसला
- पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हुई रद्द
- छह महीने बाद दोबारा होगी परीक्षा
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद परीक्षा को निरस्त करने का एलान किया है। यह परीक्षा एक हफ्ते पहले 17 और 18 फरवरी को हुई थी। इसमें 60244 पदों के लिए कुल 48 लाख अभ्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। लेकिन पेपर लीक होने के दावों के बाद से ही अभ्यार्थी परीक्षा रद्द करके इसे दोबारा से कराने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी ने किया पोस्ट
अभ्यार्थी की ओर से हो रहे प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने परीक्षा को रद्द करने का एलान किया। मुख्यमंत्री यागी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की। उन्होंने लिखा, "आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा-2023 को निरस्त करने तथा आगामी 06 माह के भीतर ही पुन: परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है।"
सरकार ने जारी किया नोटिस
इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से इस फैसले को लेकर नोटिस भी जारी किया गया। अपने नोटिस में सरकार ने लिखा, "दिनाक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तश्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृश्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर लापरवाही बरती गई है। उसके विरुध्द एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।"
छह महीने में होगा दोबारा पेपर
नोटिस में आगे कहा गया, "शासन ने प्रकरण की जांच एस०टी०एफ० से कराये जाने का निर्णय लिया है, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन ने छः माह के अन्दर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।"
