US-China Trade War: ट्रेड वॉर की हुई शुरुआत! कनाडा के बाद चीन ने भी दिया ट्रम्प को जवाब, अमेरिकी सामानों पर वसूलेगा इतना टैरिफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के गुरुवार को दुनिया के प्रमुख देशों पर रेसप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जिसके बाद वैश्विक ट्रेड वॉर होने की संभावना बढ़ गई है। इसकी शुरुआत कनाडा और चीन के अमेरिका पर बराबरी का टैरिफ लगाने के साथ ही मानी जा रही है।

ट्रम्प के टैरिफ ऐलान के बाद कनाडा ने भी अमेरिकी कारों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। इसके बाद चीन ने भी अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर 10 अप्रैल से 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चीन के वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि यह टैरिफ अमेरिका के हालिया टैरिफ का जवाब है।

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मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, '2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सरकार ने देश में आयातित सभी चीनी सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। अमेरिका का यह कदम अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ है जो कि चीन के वैध अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है। यह दादागिरी है जो न केवल अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास, उत्पादन की स्थिरता और सप्लाई चेन को भी खतरे में डालेगा।'

चीन द्वारा अमेरिका से टैरिफ हटाने की अपील करते हुए कहा गया, 'चीन अमेरिका से आग्रह कहता है वो बातचीत के जरिए तुरंत अपने एकतरफा टैरिफ उपायों को हटा ले ताकि व्यापार को लेकर जो भी मतभेद हैं उन्हें सुलझाया जा सके।'

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पहले भी दी थी धमकी

इससे पहले भी अमेरिका ने चीनी सामानों पर 20 फीसदी टैरिफ लगाया था। इसके बाद दोबारा ट्रम्प सरकार ने चीन पर 34 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जिसके बाद कुल टैरिफ 54 फीसदी हो गया। अमेरिका द्वारा लगाए गए इस टैरिफ की निंदा करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो इन तरीकों का 'दृढ़ता से विरोध करता है और अपने अधिकारों, हितों की रक्षा के लिए जवाबी उपाय' लागू करेगा।

मिली जानकारी के मुताबिक चीन अमेरिका पर बराबरी का टैरिफ लगाने के साथ ही उसको निर्यात किए जाने वाले रेयर अर्थ मेटल (दुर्लभ धरती धातु) के निर्यात पर भी कंट्रोल करेगा। ये धातुएं हैं - समारियम, गैडोलीनियम, टेरबियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और यिट्रियम। यह नियंत्रण शुक्रवार से ही लागू हो गया है।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया, 'चीनी सरकार कानून के अनुसार प्रासंगिक वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लागू कर रही है। इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की बेहतर सुरक्षा करना और परमाणु अप्रसार जैसे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना है।'

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