पाकिस्तान के एनएसए ने काबुल में तालिबान अधिकारियों से की मुलाकात

डिजिटल डेस्क, काबुल । पाकिस्तान के दौरे पर आए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मोईद यूसुफ ने काबुल में तालिबान अधिकारियों के साथ बातचीत की और दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए एक संयुक्त कार्य समिति के गठन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को एनएसए के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल और उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी और विदेश मामलों के कार्यवाहक मंत्री आमिर खान मुत्ताकी सहित उच्च पदस्थ तालिबान अधिकारियों के बीच बैठक हुई।

तालिबान के उप प्रवक्ता इनामुल्ला समांगानी ने कहा, इस्लामिक अमीरात ने राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, पारगमन और द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार जैसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान ने मोईद और मुत्ताकी के बीच वार्ता को रचनात्मक बताया है। खान ने ट्विटर पर कहा, मोईद युसूफ ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला (अब्दुल) सलाम हनफी से मुलाकात की और व्यापार, पारगमन, संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान-अफगानिस्तान भाईचारे के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।

खामा न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान मुत्ताकी ने यूसुफ से अफगान व्यापारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने को कहा है। बयान में मुत्ताकी ने एनएसए को बताया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के पारगमन मार्ग खोल दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे व्यापारियों के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे।

अपनी ओर से, यूसुफ ने तोरखम और चमन के क्रॉसिंग पॉइंट्स में लोगों की आवाजाही के लिए और सुविधाएं प्रदान करने के लिए पाकिस्तान सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताया है। पहले ऐसी खबरें थीं कि एनएसए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वास्तविक सीमा पार करने वाली डूरंड रेखा के आसपास के हालिया तनावों के बारे में चर्चा करेगा। लेकिन इस पर न तो काबुल स्थित पाकिस्तानी दूतावास और न ही इस्लामाबाद सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई।

बहुत वक्त के बाद मोईद आखिरकार शनिवार को काबुल पहुंचे। पिछले साल अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से वह अफगानिस्तान का दौरा करने वाले पाकिस्तान के तीसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं। पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है।

(आईएएनएस)