आर्थिक राहत के लिए आईएमएफ की कड़वी गोली निगलने को राजी

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले में, जिससे गरीबों की पीड़ा और बढ़ सकती है, इस्लामाबाद ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से लिए गए 6 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए व्यय में कटौती और अधिक करों को लागू करके 800 अरब पीकेआर के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है।

पाकिस्तान सरकार ने यह भी खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में देश में मुद्रास्फीति (महंगाई) में एक बड़े उछाल के मद्देनजर दो महीने के भीतर कदम उठाने होंगे।

वित्त मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार शौकत तारिन ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के साथ आने वाली कठोर वार्ता के बारे में जानकारी दी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि न केवल महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी की खपत होगी, बल्कि महंगाई की एक और लहर भी उठेगी।

तारिन ने कहा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) का कर संग्रह लक्ष्य बढ़ाकर 6.1 खरब रुपये कर दिया गया है - लगभग 300 अरब रुपये अतिरिक्त - और सरकार को संसद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) संशोधन विधेयक को भी मंजूरी देनी होगी।

तारिन ने कहा कि अगले कुछ महीनों में बिजली की दरों में वृद्धि होगी, जो वर्तमान में लगभग 50 पैसे प्रति यूनिट अनुमानित है। हालांकि, तारिन ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका निर्धारण सकरुलर ऋण के स्तर पर किया जाएगा।

आईएमएफ की सख्त शर्तों के लिए पाकिस्तान के समझौते को एक और कड़वी गोली के रूप में लिया जा रहा है, जिसे स्थानीय लोगों को निगलना होगा, जो पहले से ही 3.63 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि के कारण पीड़ित हैं। इसके अतिरिक्त, ईंधन की कीमतों में भी 90 दिनों की अवधि के भीतर लगभग 20 रुपये की वृद्धि की गई है।

यह रहस्योद्घाटन आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के समझौते के बाद किया गया है, ताकि 1 अरब डॉलर ऋण किश्त की मंजूरी सुरक्षित करने के उपाय किए जा सकें।

आईएमएफ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, पाकिस्तानी अधिकारी और आईएमएफ कर्मचारी ईएफएफ के तहत छठी समीक्षा को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतियों और सुधारों पर एक कर्मचारी स्तर के समझौते (स्टाफ लेवल एग्रीमेंट) पर पहुंच गए हैं।

तारिन ने यह भी स्वीकार किया कि इन कदमों से निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन में दुख और कठिनाइयां आएंगी, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि लक्षित सब्सिडी के माध्यम से सुविधा होगी।

पाकिस्तान को 376 अरब रुपये के घाटे के बजट लक्ष्य के मुकाबले कर्ज चुकाने की लागत का भुगतान करने के बाद प्राथमिक बजट अधिशेष सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए सख्त राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता होती है जिसका अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

ऐसा लगता है कि आईएमएफ वार्ता के दौरान अपनी कठोर स्थिति से नहीं हटा और पाकिस्तान के पास अपनी कमी को स्वीकार करने और अपने वित्तीय खैरात को पुनर्जीवित करने के लिए कठिन परिस्थितियों से सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।

(आईएएनएस)