Shahdol News: पिछले साल 21 मार्च को ही आ गया था गैर जरूरी बिल नहीं लगाने का आदेश, इस बार नहीं आया
- वन विभाग ने 28 दिन में लगाए 15 करोड़ रूपए के बिल
- पिछले साल 21 मार्च को ही आ गया था गैर जरूरी बिल नहीं लगाने का आदेश
Shahdol News: मार्च माह में वित्तीय वर्ष की समाप्ति को लेकर बजट खत्म करने के जद्दोजहद में वन विभाग ज्यादा सक्रिय है। डीएफओ नार्थ और साउथ द्वारा 28 दिन में 15 करोड़ रूपए से ज्यादा के बिल लगाए गए। इन दोनों ही कार्यालयों से प्रतिदिन छोटे-छोटे अमाउंट के तीस से चालीस बिल लगाए जा रहे हैं। वन विभाग के साउथ शहडोल द्वारा 9 करोड़ 43 लाख रूपए और डीएफओ नार्थ शहडोल द्वारा 5 करोड़ 73 लाख रूपए के बिल लगाए जा चुके हैं। यही स्थिति अन्य विभागों की है, जिलेभर में संचालित विभागों द्वारा प्रतिदिन ढाई सौ से ज्यादा बिल लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से 25 से 30 करोड़ रूपए का भुगतान हो रहा है। जलसंसाधन, पीडब्ल्यूडी, आरईएस, एमपीआरडीसी जैसे अन्य निर्माण विभाग से भी प्रतिदिन चार से पांच करोड़ रूपए के बिल पास किए ला रहे हैं। खासबात यह है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति मेें गैरजरूरी बिल आहरण पर रोक लगाने की दिशा में भी ध्यान देना होता है। पिछले साल 21 मार्च को प्रदेश के सभी कोषालय अधिकारियों को गैरजरूरी बिल पास नहीं करने के साथ ही जरूरी बिलों को पास करने संंबंधी गाइडलाइन जारी हुई थी। इस साल 28 मार्च तक ऐसा आदेश नहीं आया। इसका नुकसान यह हो रहा है करोड़ों रूपए के बिल नियमों का पालन नहीं होने के बाद भी पास हो रहे हैं।
एसपी से 2.44 करोड़, कलेक्टर कार्यालय से 1.52 करोड़ के बिल
मार्च क्लोजिग में बजट समाप्त करने के मामले में एसपी ऑफिस और कलेक्टर कार्यालय भी पीछे नहीं है। एक से 28 मार्च के बीच एसपी ऑफिस के अलग-अलग कार्यालयों से 2 करोड़ 44 लाख रूपए और कलेक्टर कार्यालय से 1 करोड़ 52 लाख रूपए के बिल लगाए गए हैं। इनमें खरीदी, वेतन, वाहन सहित अन्य मद में भुगतान शामिल हैं।
विधायक निधि में नियमों की अनदेखी काम पूरा नहीं फिर भी भुगतान
विधायक निधि में तीनों विधानसभा से तीन करोड़ रूपए से अधिक राशि तोरण द्वार, यात्री प्रतिक्षालय और पानी टैंकर निर्माण के लिए एमपी स्टेट एग्रो डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएसडीसीएल) को एडवांश में दे दी गई, जबकि सरकारी कार्यों को लेकर नियम है कि कार्य पूर्णता के बाद राशि जारी होनी चाहिए। इसी प्रकार पंचायतों द्वारा एक या दो माह में काम पूरा करने की बात कही गई और जिला प्रशासन ने उसे पुख्ता मानकर राशि पास करने की मंजूरी दे दी। पंचायतों में घाट निर्माण, सीसी रोड, चबूतरा निर्माण में इंजीनियरों द्वारा तकनीकी रूप से पास नहीं होने से पहले राशि जारी होने के बाद पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
रात में लग रहे बिल, शनिवार-रविवार को भी खुलेंगे कार्यालय
> सरकारी कार्यालयों में बजट समाप्त करने के लिए ऐसी कवायद चल रही है कि आधी रात तक बिल लगाए जा रहे हैं। रात 12 बजे के एक दिन का भुगतान क्लीयर हो जाने के बाद अगले दिन सुबह 11 बजे तक सिस्टम लॉगिन होता है तो पता चलता है कि रात से लेकर सुबह तक दो से ढाई सौ बिल लग गए होते हैं।
> परिवहन विभाग द्वारा व्यवस्था की गई है कि शनिवार और रविवार के साथ ही 31 मार्च को भी कार्यालय खुले रहेंगे। आरटीओ आशुतौष भदौरिया ने बताया कि सभी विभागों को यथावत काम करने कहा गया है। ऐसी व्यवस्था अन्य सरकारी कार्यालयों में भी रहेगी।