जल जीवन मिशन: कर्नाटक की मार्च 2022 तक 25 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना!

डिजिटल डेस्क | जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन: कर्नाटक की मार्च 2022 तक 25 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना| कर्नाटक ने ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2021-22 के लिए अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की, ताकि राज्य में प्रत्येक ग्रामीण घर को ‘नल से जल’ उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2021-22 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध कराने की योजना है। कर्नाटक राज्य में कुल 91.19 लाख ग्रामीण घर हैं जिनमें से 28.44 लाख (31.2%) घरों को नल से जल आपूर्ति पहले से ही की जा रही है। अब तक 23 पंचायतों में 676 गांवों को ‘हर घर जल’ योजना का लाभ प्राप्त करने वाला घोषित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है।

यह विभिन्न समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम तो है ही साथ ही इससे ग्रामीण महिलाओं और युवा बच्चियों के जीवन को आसान बनाया जा सकेगा, जो कि आमतौर पर घरों में जल प्रबंधन का प्राथमिक दायित्व निभाती हैं। इस बदलाव से वह अपना बचा हुआ समय पढ़ाई-लिखाई और नई व्यवसायिक कुशलता सीखने,अपने कौशल को उन्नत करने में लगा सकती हैं। इसके अलावा अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकती हैं जो (समय) पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करने में व्यतीत होता था। कर्नाटक में 95% विद्यालयों,95% आंगनवाड़ी केन्द्रों,84% आश्रमशालाओं, 91% ग्राम पंचायत भवनों और 92% स्वास्थ्य केंद्रों में पाइप के द्वारा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है।

राज्य की योजना अगले कुछ महीनों में सभी शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायत भवनों और स्वास्थ्य केंद्रों में शत-प्रतिशत ‘नल से जल’ उपलब्ध कराने की है। इस समय दूषित जल प्रबंधन और पानी के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि पानी एकऐसाप्राकृतिक संसाधन है जो एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाना चाहिए। राज्य की योजना चालू वित्त वर्ष में 17,111 गांवों में इस योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करने की है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो सूखा प्रभावित हैं, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वालीबस्तियाँहैं तथा जो आकांक्षी जिले हैं। राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का राष्ट्रीय समिति ने विश्लेषण किया है और उस पर अपना सुझाव दिया है।

राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि इस योजना को चालू वित्त वर्ष में तेजी से पूरा करने के लिए समेकित और तेज प्रयास करें। कर्नाटक की योजना वर्ष 2021-22 में राज्य के सभी 30 जिलों में से 2 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण घर को शत-प्रतिशत नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की है। राष्ट्रीय समिति ने घरों में उपलब्ध कराए जा रहे जल की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी की जा रही जलापूर्ति की गुणवत्ता को जांचने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस योजना के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सघन शिकायत समाधान तंत्र राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया है जिसका नाम है "भूमि ऑनलाइन परिहारा"। पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान का यह सबसे सरल और त्वरित समाधान उपलब्ध कराने वाला तंत्र है, जो दैनिक शिकायतों का भी समाधान करता है।

‘जल जीवन मिशन’ केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध कराना है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1189 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट आवंटित किया गया था। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में एक अनुमान के अनुसार केंद्र से राज्य को 3000 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राप्त होने की संभावना है लेकिन इसके लिए राज्य को प्रत्येक ग्रामीण घर में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने की उपयुक्त और प्रभावी कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी।

वार्षिक कार्य योजना में पेयजल के स्रोतों को सशक्त करना/उनकी पहचान, जलापूर्ति, दूषित जल शोधन और पुनः इस्तेमाल, औरग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति तंत्र के प्रचालन तथा रखरखाव, आईईसी योजना तैयार करना, गुणवत्ता निगरानी के लिए सहायक गतिविधियां तथा प्रशिक्षण इत्यादि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार 2021-22 में राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, फिटर, पंप ऑपरेटर जैसी सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 14,000 लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना तैयार कर रही है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन तैयार किया जाएगा|