केंद्रीय गृह सचिव ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा!
डिजिटल डेस्क | गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह सचिव ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा| केंद्रीय गृह सचिव ने आज राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 9 उद्योगों (18 अप्रैल, 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव के पत्र में इसका जिक्र है) को छोड़कर बाकी औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें।
देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ी मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है खासतौर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्य ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह सचिव का पत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त समूह-II की सिफारिशों पर आज लिए गए निर्णय के तहत है, जिसमें निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को (9 उद्योगों को छोड़कर) 22 अप्रैल, 2021 से अगले आदेश तक प्रतिबंधित करने की बात कही गई है ताकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि हो सके और लोगों का जीवन बचाया जा सके।
