बाढ़ से लोगों की सुरक्षा का रखें ध्यान समय सीमा बैठक सम्पन्न

डिजिटल डेस्क, सिवनी। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फ टिंग की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर कलेक्टर  सुनीता खण्डायत सहित सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति रही। समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन प्रकरण,  समय सीमा में दर्ज प्रकरण तथा पीजी पोर्टल की शिकायतों सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन में लंबित 50 दिवस, 100 दिवस, 300 दिवस की शिकायतों की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही साथ विभिन्न आयोगों, जनप्रतिनिधियों के लंबित पत्रों पर विभागवार कार्रवाई के निर्देश दिए।
डूब प्रभावित इलाकों पर सतत निगरानी
समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने विगत दिवसों से हो रही अतिवृष्टि तथा आगामी दिवसों में भी भारी वर्षा की संभावनाओं को लेकर सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के डूब प्रभावी क्षेत्रों की सतत मॉनिटरिंग रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा राहत कैंप की तैयारियों सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी तरह जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, नगरीय निकायों के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के छोटे बड़े तालाबों, बांधों का निरीक्षण कर जल भराव एवं सीपेज आदि की स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
खाद की रखें उपलब्धता
  कलेक्टर ने खरीफ  मौसम में बोई गई फसलों की स्थिति के संबंध में उपसंचालक कृषि से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर यूरिया, डीएपी व अन्य खाद एवं अदान सामग्री की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर किसानों के लिए मौसमी सलाह जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों को स्वयं के वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार को लिंक करने के साथ ही साथ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भी वोटर आईडी कार्डों में आधार अपडेशन पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।
रोजगार दिलाने के लिए करें प्रयास
कलेक्टर द्वारा आयुष्मान कार्ड जारी करने की प्रगति की भी विकासखण्डवार समीक्षा कर ग्रामवार तथा वार्डवार कैंप आयोजित करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसी तरह रोजगार अधिकारी को प्रतिमाह अनिवार्य रूप से जिलास्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर रोजगार मेले आयोजित करते हुए निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए।