भाजपा के दावों की निकली हवा, रोक लगाने मौखिक कवायद, यहां लिखित में कार्यवाही

डिजिटल डेस्क,कटनी। कटनी की धान मिलिंग के लिए रीवा भेजने के मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधि एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। एक ओर भाजपा के स्थानीय नेताओं द्वारा दावे किए जा रहे थे कि सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष व्ही.डी.शर्मा ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर कटनी से रीवा धान भेजने के आदेश पर रोक लगवा दी है। यह कवायद केवल मौखिक ही हो रही थी दो दूसरी ओर नागरिक आपूर्ति निगम ने रीवा के मिलर्स से धान के उठाव के लिए लिखित अनुबंध करना शुरू कर दिया।

53 लाख से ज्यादा का फटका

कटनी की धान मिलिंग के लिए रीवा भेजने में शासन को 50 लाख रुपये से अधिक का फटका लगेगा। कटनी से रीवा के 20 मिलर्स को 88765 मीट्रिक टन धान भेजने के आदेश जारी हुए थे। यहां से संबंधित मिलों की दूरी करीब 100 किलोमीटर बताई गई है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा परिवहनकर्ताओं को 60 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर भाड़े का भुगतान किया जाएगा। इस तरह सरकार को करीब 53 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। कटनी के गोदामों में करीब डेढ़ लाख क्विंटल धान शेष है और इसमें से 60 प्रतिशत धान रीवा भेजी जाना है। वहीं स्थानीय मिलर्स का कहना है कि नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में जितनी धान शेष है, उतनी धान की मिलिंग जुलाई-अगस्त तक पूरी की जा सकती है।

अनुबंध लिखित, रोक मौखिक

नागरिक आपूर्ति निगम ने मां कृपा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि.रीवा से 20 अप्रेल 2023 को  6495 क्विंटल धान की मिलिंग का अनुबंध किया है। इस फर्म को जे.के.वेयर हाउस से धान दी जाना है। अनुबंध के अनुसार मिलर्स को 24 अप्रेल तक धान का उठाव करना है। अनुबंध के सवाल पर नागरिक आपूर्ति निगम के प्रभारी जिला प्रबंधक अनिल मिश्रा कहते हैं कि अनुबंध भले ही हो गया है, लेकिन धान का उठाव नहीं कराया जाएगा। भोपाल मुख्यालय से रीवा धान भेजने पर मौखिक रुप से रोक लगाई गई, अभी लिखित आदेश नहीं आया है। वैसे धान का उठाव नहीं कराया जा रहा है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सोनी टंडन के अनुसार सांसद व प्रदेशाध्यक्ष की मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है, यदि इसके बाद भी अनुबंध किया गया है तो उसे निरस्त  कराया जाएगा।