New Delhi News: बजट में दलित-आदिवासी के लिए उचित हिस्सा सुनिश्चित करने वाला कानून बने - राहुल

New Delhi News. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दलितों और आदिवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्षित और समर्पित योेजनाओं के लिए बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग की है। हाल ही में दलित और आदिवासी समुदायों से जुड़े रिसर्चरों, कार्यकर्त्ताओं और समाजसेवियों से हुई मुलाकात के मद्देनजर उन्होंने यह बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि दलित और आदिवासी लंबे समय से हक और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि उन्हें सत्ता में भागीदारी और शासन में आवाज देने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंंगाना में ऐसा कानून पहले से लागू है और वहां इन समुदायों को ठोस लाभ मिला है।

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कांग्रेस नेता ने कहा कि यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भी दलितों और आदिवासियों के लिए ‘उप-योजनाओं’ की शुरूआत की थी। लेकिन मोदी सरकार के दौरान इस प्रावधान को कमजोर कर दिया गया है और बजट का बहुत कम हिस्सा इन वर्गों तक पहुंच रहा है। लिहाजा एक ऐसे राष्ट्रीय कानून की जरूरत है, जो दलितों और आदिवासियों को लक्षित करके और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं के लिए बजट में एक उचित हिस्सा सुनिश्चित करे।