सुप्रीम कोर्ट: फॉर्म 17 सी डेटा देने से मना करने पर लोकसभा उम्मीदवार ने खटखटाया दरवाजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रामपुर (यूपी) निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रुप में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले एडवोकेट महमूद प्राचा ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर कर कहा है कि निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वोटों का दर्ज लेखा-जोखा फॉर्म 17सी रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई हैं। प्राचा ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप आवेदन किया है, जिसमें चुनाव आयोग को मतदान के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को तुरंत प्रकाशित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

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आवेदन में प्राचा ने कहा है कि 30 अप्रैल को रामपुर में मतदान समाप्त होने के बाद उन्होंने मतदान केंद्रों में डाले गए कुल मतों के फार्म 17 सी में दर्ज मशीन वार डेटा की आपूर्ति के लिए रिटर्निंग अधिकारी को लिखा था। 9 मई को रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जवाब दिया की फॉर्म 17 सी की प्रतियां मतदान केंद्रों पर मौजूद मतदान एजेंटों को दी गई थी और अब उन्हें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे सीलबंद हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से फार्म 17 सी डेटा का खुलासा करने को कहा था।