Nagpur News: विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर जिले में पड़ेगी 30 हजार कर्मचारियों की जरूरत

Nagpur News जिलाधीश डा. विपिन इटनकर ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों के शासकीय, अर्धशासकीय, स्कूल, कॉलेज, निगम आदि संस्थानों एवं कार्यालयों में कार्यरत मैनपावर (मनुष्यबल) की जानकारी तुरंत जिलाधीश कार्यालय को देने के आदेश दिए थे। तय प्रोफार्म मंे तुरंत जानकारी नहीं देनेवाले विभाग प्रमुखों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही वेतन रोकने की चेतावनी दी थी। अभी भी लगभग 20 फीसदी संस्थाओं ने मैन पावर की पूरी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी है। जिला प्रशासन विधान सभा चुनाव के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में लग गया है। चुनाव के लिए जिले में करीब 30 हजार (पुलिस को छोड़कर) कर्मचारियों की जरूरत है।

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सभी विभाग प्रमुखों को अपने कार्यालयों के कर्मचारियों की जानकारी देना जरूरी है ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मैनपावर उपलब्ध कराया जा सके। इसकी अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी कुछ विभागाध्यक्षों ने कार्यालय के कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में जमा नहीं की। इससे नाराज जिलाधीश डा. विपिन इटनकर ने संबंधित विभाग प्रमुखों का सितंबर महीने का वेतन रोकने की चेतावनी दी थी। चुनाव के लिए जिले में करीब 30 हजार कर्मचारियों की जरूरत है।

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200 से ज्यादा शासकीय विभाग व कार्यालय : नागपुर जिले में केंद्रीय व राज्य सरकारी व अर्धशासकीय कार्यालयों व विभागों की संख्या 200 से ज्यादा है। इसके अलावा सैकडांे स्कूल, कालेज है। जिला प्रशासन चुनावी कार्य मंे लग गया है। मैनपावर की जानकारी मिलने के बाद ही जिला प्रशासन विधान सभा स्तर पर अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तय कर सकेगा। मैनपावर का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं होने से जिला प्रशासन भी पशोपेश में पड़ गया है। जिलाधीश डॉ. इटनकर ने मैनपावर की जानकारी तय प्रोफार्म में नहीं देनेवाले सरकारी, अर्धसरकारी, स्कूल, कॉलेज, निगम आदि के विभाग प्रमुखों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

जानकारी सही एवं उचित प्रोफार्म में प्राप्त हो, इसके लिए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://nagpur.gov.in पर उक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एक्सेल एवं एचओडी सर्टिफिकेट का नमूना सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। इस लिंक पर जाकर जिलाधीश नागपुर के कार्यक्षेत्र में आने वाले सरकारी, अर्ध-सरकारी और अन्य कार्यालयों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की सटीक जानकारी निर्धारित प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी आैर प्रत्यक्ष रूप से जिलाधीश कार्यालय में जमा करनी होगी।

लोक सभा चुनाव में तय समय पर नहीं मिला था डेटा : लोक सभा चुनाव के दौरान जिलाधीश ने जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, स्कूल, कालेज व महामंडलों को उनके यहां पदस्थ सभी अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। कुछ विभागों ने अपने सभी अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी नहीं दी थी। अधिकारियों के करीबी खास कर्मचारियों की जानकारी छिपाने व खास कर्मचारियों को कार्यालय के अन्य कामों में व्यस्त बताया गया था। कुछ ऐसे भी कार्यालय थे, जिनके अधिकांश कर्मचारी चुनाव आयोग की दुहाई देकर चुनाव ड्यूटी से बच गए थे। जिला प्रशासन को तय समय पर मैनपावर का पूरा डेटा नहीं मिल सका था। लोक सभा चुनाव में 25 हजार कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे थे। तिथि बीत जाने के बाद भी कुछ विभागाध्यक्षों ने जानकारी नहीं दी।

6 हजार से अधिक पुलिस कर्मचारी रहेंगे चुनाव ड्यूटी में : चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था व बंदोबस्त में पुलिस व अर्ध सैनिक बलों की नियुक्ति की जाती है। जिलाधीश ने अभी जो मैनपावर का डेटा मांगा है, उसमें पुलिस कर्मचारी शामिल नहीं है। जिले में 6 हजार से अधिक पुलिस कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी।

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