महाराष्ट्र: पवार बोले- सूखे की चपेट में लगभग 73 प्रतिशत राज्य, हुई टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। राज्य में सबसे ज्यादा पानी की गंभीर समस्या छत्रपति संभाजीनगर में देखने को मिल रही है, जहां पर 708 टैंकरों की मदद से लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राज्य के 25 जिलों के सूखाग्रस्त इलाकों में 3 हजार 692 टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की। राकांपा (शरद) अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि लगभग 73 प्रतिशत राज्य सूखे की चपेट में है। पवार ने कहा कि राज्य में सबसे कम लगभग 10 फीसदी पानी संभाजीनगर संभाग में बचा है। पवार ने राज्य सरकार से सूखे को लेकर उचित कदम उठाने की मांग की है। वहीं राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर सूखे को लेकर राजनीति नहीं करने की गुजारिश की है।
शरद पवार ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा सूखा संभाजीनगर संभाग में देखने को मिल रहा है। जहां पर 1 हजार 256 गांव और 506 वाडा में सूखा पड़ा है। यहां पर 1 हजार 849 पानी के टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। पवार ने कहा कि पुणे संभाग में जहां सिर्फ 16 फीसदी पानी का भंडार बचा है, वहीं उजनी में उपयोगी जल का भंडारण शून्य प्रतिशत पर पहुंच गया है। पवार ने कहा कि बारिश होने और पानी के जमा होने के लिए हमें जुलाई तक इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच सरकार को लोगों और पशुओं के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को किसानों की कर्ज वसूली पर फौरन रोक लगा देनी चाहिए। इसके अलावा बिजली के बिल में भी छूट देनी जानी चाहिए। इसके साथ ही स्कूली छात्रों की फीस भी माफ करनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य पर संकट आया है। पवार ने मंत्रियों के इलाकों में मौजूद नहीं रहने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आचार संहिता में ढील देने की जो मांग चुनाव आयोग से की है, हम उसका समर्थन करते हैं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सूखे की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। फडणवीस ने विपक्ष द्वारा सूखे की स्थिति पर सवाल उठाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य पर संकट आया है, उसमें हमें सभी को मिलकर लड़ना है। सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों का इंतजाम किया है, जिसमें ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि अगर ग्रामीणों को समय पर पानी नहीं मिलता है तो वह तहसीलदार या संबंधित अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं। जिसका निराकरण जल्द किया जाएगा।
