Mumbai News: सरकारी विभागों की वेबसाइट पर साइबर हमले का खतरा, निशाने पर कई वेबसाइट
- महाराष्ट्र पुलिस, डीजीआईपीआर, बिजली विभाग और एमपीएससी समेत कई सरकारी विभागों की वेबसाइटों निशाने पर
- विभागों का डेटा डार्कनेट पर लीक होने का संदेह
Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार के कई विभागों पर साइबर हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसका खुलासा महाराष्ट्र साइबर की जांच में सामने आया है। महाराष्ट्र साइबर सेल से मिली जानकारी के मुताबिक जांच में पता चला है कि कई विभागों की वेबसाइट सुरक्षित नहीं हैं और उन पर कभी भी साइबर अटैक हो सकता है। साइबर सेल के अनुसार, जिन विभागों पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है, उसमे महाराष्ट्र पुलिस, डीजीआईपीआर, बिजली विभाग और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (एमपीएससी) समेत कई अन्य सरकारी विभाग शामिल हैं। साइबर हमलावरों के निशाने पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है। साइबर सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट आने के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने इन विभागों को अडवायजरी जारी करके एहतियाती कदम उठाने को कहा है। महाराष्ट्र साइबर सेल के एडीजी यशस्वी यादव ने इस साइबर खतरे की पुष्टि करते हुए बताया कि इन विभागों ने साइबर सुरक्षा के जरूरी कदम नहीं उठाए हैं, जो कि चिंता का विषय है।
महाराष्ट्र साइबर सेल से मिली जानकारी के मुताबिक, इन सरकारी विभागों पर साइबर अटैक का खतरा मंडराने की सबसे बड़ी वजह डार्कनेट पर इनका डेटा लीक होना है। इन विभागों के तमाम क्रेडेंशियल्स मौजूदा समय में डार्कनेट पर उपलब्ध हैं और इन्हीं क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी कभी भी निशाना बना सकते हैं। जांच में यह भी पता चला है कि डार्कनेट पर लीक हुए डाटा को पाकिस्तानी और चाइनीज हैकर चुरा रहे हैं, जो भविष्य में बड़ा खतरा बन सकते हैं।
साइबर सुरक्षा के लिए सलाह
ईमेल पासवर्ड समय-समय पर बदलें
साइबर सुरक्षा ऑडिट और अनुपालन
फोरेंसिक जांच
जोखिम आकलन
एप्लिकेशन परीक्षण
आपदा रिकवरी योजना
प्रदेश में हो चुके हैं साइबर हमले
- 2017 में जेएनपीटी मुंबई पर रैनसमवेयर हमला
- 2018 में 100 करोड़ की कॉसमॉस बैंक साइबर डकैती
- 2020 में एमसीईबी सर्वर पर व्यापक साइबर हमला
- 2021 में एमआईडीसी सर्वर पर रैनसमवेयर हमला
महाराष्ट्र साइबर सेल, साइबर सुरक्षा निगम में बदला
महाराष्ट्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र साइबर सेल को साइबर सुरक्षा निगम में तब्दील कर दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र की सभी कॉर्पोरेट कंपनियों को साल में एक बार साइबर ऑडिट कराना जरुरी होगा, जो साइबर सुरक्षा निगम करेगा। साइबर ऑडिट नहीं करवाने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों पर 25 हजार रुपये एक दिन का फाइन लगाया जाएगा।
