जबलपुर: निगम ने 442 न्यायालयीन प्रकरणों में नहीं पेश किए जवाब, निगमायुक्त ने दिखाई सख्ती

निगम ने 442 न्यायालयीन प्रकरणों में नहीं पेश किए जवाब, निगमायुक्त ने दिखाई सख्ती
  • जवाब पेश करने के निर्देश
  • सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
  • नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से कई मामले में नगर निगम को लाखों की चपत लग चुकी है।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। नगर निगम के अधिकारियों ने 442 न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब पेश नहीं किए हैं। निगमायुक्त प्रीति यादव ने सख्ती दिखाते हुए सभी प्रभारी अधिकारियों को जल्द ही जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम जबलपुर के विभिन्न न्यायालयों में 1260 प्रकरण विचाराधीन हैं।

सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद भी 818 प्रकरणों में ही जवाब पेश किए गए हैं, शेष 442 प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। निगमायुक्त ने कहा है कि न्यायालयीन प्रकरणों का सही समय पर जवाब प्रस्तुत किया जाए।

इसके साथ ही न्यायालयीन आदेश और निर्देश का निश्चित समय-सीमा में पालन किया जाए।

नगर निगम को लग चुकी है लाखों की चपत

न्यायालयीन प्रकरणों में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से कई मामले में नगर निगम को लाखों की चपत लग चुकी है। कई मामले में नगर निगम के अधिकारी न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं।

इसके साथ ही न्यायालयीन आदेश और निर्देश का निश्चित समय-सीमा में पालन नहीं करने पर अवमानना प्रकरणों का भी सामना करना पड़ता है।

Created On :   4 Jun 2024 9:13 AM GMT

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