मांग: संतप्त विद्यार्थियों ने दी प्रकल्प कार्यालय पर दस्तक
डिजिटल डेस्क, अहेरी (गड़चिरोली)। राज्य सरकार ने आदिवासी समाज के विद्यार्थियों के लिए जगह-जगह सरकारी छात्रावास शुरू किए हैं। इन छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा प्रति वर्ष लाखों रुपए की निधि खर्च की जाती है। बावजूद इसके छात्रावास में किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से संतप्त विद्यार्थियों ने मंगलवार, 5 दिसंबर को यहां के एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प के प्रकल्प अधिकारी कार्यालय पर दस्तक दी। इस समय अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद के माध्यम से विद्यार्थियों ने विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रकल्प अधिकारी को सौंपा। अपने ज्ञापन में विद्यार्थियों ने बताया कि, शैक्षणिक 2023-24 शुरू होकर अब 4 महीनों की कालावधि पूर्ण हो रही है। लेकिन अब तक छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास में किसी तरह सुिवधाएं उपलब्ध नहीं गयी है। उपविभाग के अहेरी, आलापल्ली, नागेपल्ली और मूलचेरा के शासकीय आदिवासी छात्रावास में नियमानुसार भोजन नहीं परोसा जा रहा है। छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने नि:शुल्क एमएससीआईटी के परीक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी है। विद्यार्थियों ने इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन भी पेश किए हंै। लेकिन अब तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण का लाभ नहीं दिया गया। छात्रावास में पृथक ग्रंथालय उपलब्ध करवाना, डीबीटी योजना में वृद्धि करना, छात्राओं को साइकिल उपलब्ध करवाना आदि मांगों का निवारण करने की मांग इस समय की गयी। इस समय अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद के मूलचेरा तहसील अध्यक्ष सतीश पोरतेट, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के जिलाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार, भगतसिंह फैन्स क्लब के अध्यक्ष अश्विन मडावी, नील मडावी, नकुल इष्टाम, करण मडावी, गीता गावडे, निशा वेलादी, प्रीति अलाम, सुनील वड्डे समेत अन्य विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
