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अनदेखी: चार वर्ष में बीमा कंपनी ने कमाए 200 करोड़, किसानों को मिले मात्र 16 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बनी छलावा
- नुकसान झेल रहे किसान सरकारी मदद से वंचित
- किसानों के हालात पर ध्यान देने की उठ रही मांग
मोहनिश चिपीये ,गड़चिरोली। सिंचाई सुविधा से वंचित गड़चिरोली जिले में हर वर्ष किसी न किसी कारणों से किसानों की फसलों का नुकसान होता है। इसी नुकसान से किसानों को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। लेकिन पिछले 4 वर्ष के आंकड़ों पर नजर डाले तो योजना के तहत किसानों को कम तो बीमा कंपनियों को ही अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। योजना के तहत जिले के किसानों के लिए चल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में गड़चिरोली के कृषि विभाग से संपर्क करने पर चौकाने वाली जानकारी सामने आयी है। किसानों को प्रति हेक्टेयर फसल का बीमा करने के लिए महज 1 रुपए अदा करने की शर्त रखी गयी है। लेकिन इसी बीमे के लिए संबंधित बीमा कंपनियों को प्रति हेक्टेयर 900 रुपए सरकार द्वारा अदा किए जाते हैं।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 में जिलेभर के किसानों की फसलों का 95.52 करोड़ रुपए का बीमा निकाला गया। लेकिन इस बीमे से किसानों को महज 5.44 करोड़ रुपए का मुआवजा भी प्राप्त हुआ। कंपनी ने इस कालावधि में कुल 90 करोड़ 8 लाख रुपए की कमाई की। वहीं वर्ष 2021-22 में 70 करोड़ 48 लाख रुपए का फसल बीमा निकाला गया। इसमें भी किसानों को महज 6 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा मिला। मुआवजा कम मिलने के कारण वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत किसानों का कम प्रतिसाद मिला। इस वर्ष 5 करोड़ 30 लाख रुपए का ही बीमा निकाला गया। इसमें भी किसानों के खाते में 3 करोड़ 44 लाख रुपए का मुआवजा मिला। कंपनी ने 1 करोड़ 86 लाख रुपए की कमाई की। वर्ष 2023-24 की कालावधि में एक बार फिर किसानों का अच्छा प्रतिसाद मिला।
इस वर्ष 44 करोड़ 85 लाख रुपए का बीमा उतारा गया। लेकिन किसानों को महज 82 लाख 38 हजार रुपए का ही मुआवजा प्रदान किया गया। गत वर्ष कंपनी ने 43 करोड़ रुपए की कमाई की। कुल मिलाकर पिछले चार वर्षों में जिलेभर के किसानों को फसल बीमा योजना के तहत महज 16 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। लेकिन इसी की तुलना में कंपनी के खाते में 200 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि जमा हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्यत: किसानों के हित के लिए आरंभ की गयी है। लेकिन चार वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाले तो योजना के तहत बीमा कंपनियों का हित ही देखा जा रहा है जिससे किसानों में असंतोष व्यक्त होने लगा है।
Created On :   17 July 2024 1:43 PM IST