Amrawati News: रेडी रेकनर ने निर्धारित किया 7 प्रतिशत किराया
- अगले सप्ताह समिति की बैठक के बाद होगा लागू
- व्यापारी संकुल के किराया निर्धारण की फाइल निगमायुक्त को सौंपी
Amrawati News विगत् 5 वर्ष से लंबित पड़े महानगर पालिका के 27 व्यापारी संकुलों की दुकानों का किराया निर्धारण प्रकिया को अभी तक अंतिम रूप नहीं मिल सका है। मनपा के बाजार लाइसेंस विभाग द्वारा गुरुवार को व्यापारी संकुल किराया निर्धारण नियोजन की फाइल आयुक्त सचिन कलंत्रे को सौंपी। प्राप्त जानकारी अनुसार अब मनपा ने अपने सभी व्यापारी संकुलों की दुकानों का किराया रेडी रेकनर से 7 प्रतिशत तय किया हैं। जिसे आयुक्त की मंजूरी प्रदान होते ही अगले सप्ताह में किराया निर्धारण समिति की बैठक में उसे अंतिम रूप देकर लागू करने का नियोजन मनपा प्रशासन ने किया है।
2018 से नहीं मिला एक रुपये का भी किराया - मनपा के सभी 27 व्यापारी संकुलों की किराया करार मियाद 18 नवंबर 2018 से ख़त्म हो चुकी हैं। तब से लेकर अब तक के 5 वर्ष के कार्यकाल में इन बड़े-बड़े व्यापारी संकुलों से मनपा को एक रुपए की भी आय नहीं मिली हैं। सभी दुकानदार व्यापारी बिना किराये के ही दुकानें कब्जे में किए है। इस मामले में राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित महानगरपालिका अचल संपत्ति और पट्टा किराया नवीनीकरण नियम 2023 के अनुसार
यह किराया निर्धारण पूर्ण करने के आदेश मनपा को 6 नोव्हेंबर 23 को दिए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक यह महत्वपूर्ण और लंबित प्रकिया अधिकारियों तथा प्रशासन की लालफीताशाही में ही लटकी पड़ी हैं। जिसके कारण मनपा को प्रतिमाह लाखों रुपयों के राजस्व से हाथ धोना पड़ रहा हैं। जबकि मनपा की तिजोरी खाली पड़ी अपने हाल पर आंसू बहा रही है।
13 फरवरी की बैठक में तय हुए रेट : शासन निर्देशानुसार मनपा आयुक्त की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति की बैठक में मनपा व्यापारी संकुलों का नया किराया निर्धारित किया गया। 13 फरवरी 24 को यह बैठक हुई थी। इस सात सदस्यीय समिति में अतिरिक्त मनपा आयुक्त, उप जिला रजिस्ट्रार, नगर प्रशासन के सहायक आयुक्त, नगर नियोजन विभाग के सहायक संचालक और दो अन्य सदस्य शामिल हैं। तत्कालीन किराया करार अनुसार मनपा व्यापारी संकुलों की दुकानों का किराया मात्र एक रुपये प्रति वर्ग फीट था। यह किराया शहर के मध्य और मुख्य चौराहे पर स्थित दुकानों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए इन दुकानों का किराया नए सिरे से निर्धारित करने का निर्णय इस बैठक में लिया तो गया। लेकिन उसे अबतक अंतिम रूप मिलना बाकी ही हैं।
