उत्तर प्रदेश: नए साल में योगी सरकार का उपहार, SC युवाओं को मिलेगा रोजगार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने गुरुवार को कहा कि अनुसूचित जाति के युवाओं को साल 2020 में योगी सरकार रोजगार का उपहार देने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति के युवाओं के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की योजना से नववर्ष में प्रदेश के 500 युवा बेरोजगारों को आच्छादित करते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसे अगले वित्तीय वर्ष में सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा।

MS एक्ट के तहत 100 लोगों को लाभ

डॉ निर्मल ने बताया कि MS एक्ट, 2013 के तहत चिन्हित स्वच्छकार एवं उनके आश्रितों में से 100 लोगों को योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। उन्होंने पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से उद्योग धंधे लगाने और रोजगार शुरू करने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा है कि इस योजना के द्वारा व्यवसाय संवाददाता को कम्प्यूटर, हार्डवेयर-साफ्टवेयर, एक फिंगर प्रिंट मशीन, स्वैपिंग मशीन और इन्वर्टर खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी जो ब्याजमुक्त होगी और निगम द्वारा सीधे संचालित होगी।

डॉ निर्मल ने कहा कि व्यवसाय संवाददाता राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। इस कार्य के लिए संबंधित बैंक व्यवसाय संवाददाता से 15000 की धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा कराएगी। जमा धनराशि की सीमा के अंतर्गत व्यवसाय संवाददाता ग्राहकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, नामांकन कार्ड, आईडी कार्ड पैसा जमा करना, निकालना, आनलाईन धनराशि हस्तांतरित करना आदि बैंकिंग सुविधा ग्राहकों को प्रदान करेगा।

SC के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता

डॉ निर्मल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के कमजोर वर्गों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की परियोजनाएं, जिसमें पशुपालन, डेयरी उद्योग, खाद्य एवं बीज की दुकान, मधुमक्खी पालन, टी स्टॉल, टेंट हाउस, रेडीमेड गारमेंट की दुकान, कॉस्मेटिक शॉप तथा यातायात क्षेत्र की योजनाओं को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत निगम ने दो वर्ष में 51 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है और उन्हें 5503.43 लाख का वित्त पोषण किया गया है।

निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित वर्गो के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ ही साथ इन वर्गो के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहा है। इसके तहत प्रदेश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 1389 अनुसूचित जाति बहुल गांवों का चयन किया गया है।