पीएम आवास के लिए रेत के दाम निर्धारित 1 हजार रुपए ट्रॉली मिलेगी, जारी होगा पास

डिजिटल डेस्क शहडोल । जिले में पीएम आवास के निर्माण के लिए कलेक्टर ने रेत के दाम का निर्धारण कर दिया है। निर्माणाधीन आवास के लिए निकटतम रेत खदान से एक हजार रुपए प्रति ट्रॉली (तीन घनमीटर) रेत हितग्राहियों को मिल सकेगी। एक हितग्राही अधिकतम चार ट्रॉली रेत प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए उनको अलग से पास जारी किए जाएंगे।  कलेक्टर वंदना वैद्य ने शुक्रवार को सभी एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को पास जारी करेंगे। पास में पात्र हितग्राही का नाम, भवन स्थल का पता, रेत परिवहन के लिए नियत ट्रैक्टर ट्राली का क्रमांक तथा निर्माण के लिए आवश्यक रेत की मात्रा का उल्लेख किया जाएगा। कलेक्टर ने जिला खनिज अधिकारी को जिले में संचालित रेत खदानों की सूची जनपद पंचायतवार एसडीएम एवं सीईओ जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीईओ जनपद पंचायत द्वारा पात्र हितग्राहियों की सूची अपने क्षेत्र के एसडीएम को ग्राम पंचायतवार उपलब्ध कराई जाएगी।
ट्रैक्टर की सूची भी देनी होगी  
सीईओ द्वारा हितग्राहियों की सूची के साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र हितग्राहियों के लिए रेत परिवहन करने हेतु आवश्यक ट्रैक्टर ट्रॉली का क्रमांक नियत कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। हितग्राही अपने आवास निर्माण कार्य के लिए अधिकतम 4 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा नियत किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली व एसडीएम द्वारा जारी पास के साथ रेत का परिवहन करना होगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों द्वारा आवास के उपयोग के लिए लाई जा रही रेत के परिवहन में पुलिस विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाए।
कलेक्टर को मिली थी शिकायत
कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि रेत की बढ़ी कीमतों की वजह से पीएम आवास के निर्माण में दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत ब्यौहारी और पपौंध क्षेत्र में हो रही है। इसके बाद कलेक्टर ने नियंत्रित दरों पर रेत उपलब्ध कराने के लिए कमेटी का गठन किया था और शुक्रवार को पीएस आवास के लिए रेत की कीमतों का निर्धारण कर दिया। जल्द ही पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि जिले में अभी 15600 पीएम आवास का निर्माण होना है। इस वित्तीय वर्ष में ही करीब 22 हजार आवास का लक्ष्य मिला है। अब तक सात हजार से अधिक आवास बन चुके हैं।