स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक निशुल्क दी हैं!

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक निशुल्क दी हैं!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-05-17 09:12 GMT

डिजिटल डेस्क | स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक निशुल्क दी हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी दो करोड़ से अधिक खुराके मौजूद हैं अगले तीन दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग तीन लाख अतिरिक्त खुराके मिल जायेंगी| देशव्यापी टीकाकरण अभियान के मद्देनजर केंद्र सरकार मुफ्त कोविड वैक्सीन देकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार टीका उत्पादन और आपूर्ति के काम में तेजी ला रही है।महामारी की रोकथाम और बचाव के लिये टीकाकरण की अहम हिस्सेदारी है। इसके तहत टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड आचरण और टीकाकरण है का प्रबंधन किया जा रहा है।

कोविड 19 टीकाकरण के सरल और तेज तीसरे चरण की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। यह रणनीति एक मई, 2021 से शुरू हो गई थी। रणनीति में यह साफ तौर पर कहा गया है कि हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों में से 50 प्रतिशत वैक्सीन ही केंद्र सरकार लेगी। केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों का 50 प्रतिशत हिस्सा हर महीने मुहैया करती रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को ये वैक्सीनें लगातार नि:शुल्क मिलती रहेंगी, जैसा कि पहले भी किया जा रहा था। आज सुबह आठ बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 20 करोड़ वैक्सीन (20,76,10,230) से अधिक खुराक नि:शुल्क निशुल्क मुहैया की हैं।

इनमें से बरबाद हो जाने वाली वैक्सीनों को मिलाकर 16 मई, 2021 तक औसतन कुल 18,71,13,705 खुराकों की खपत हुई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी दो करोड़ से अधिक (2,04,96,525) कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं, जिन्हें अभी लगाया जाना है। इसके अलावा लगभग तीन लाख (2,94,660) खुराक आपूर्ति प्रक्रिया में हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दी जायेंगी।

Tags:    

Similar News