14 करोड़ का प्रावधान किए जाने से सुचारु की गई बिजली आपूर्ति

डिजिटल डेस्क, अकोला। महावितरण की ओर से बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहते है। सबसे अधिक बकाया सरकारी योजनाओं व कार्यालय, शालाओं पर ही होती है, जिनसे वसूली में महावितरण को सबसे अधिक इंतजार करना पड़ता है। ऐसी ही 307 जिला परिषद शालाओं को बकाया भुगतान को लेकर नोटिस दी गई थी। भुगतान न किए जाने से महावितरण की ओर से बिजली आपूर्ति खंडित की गई। मसला शासन स्तर पर उठने पश्चात शासन ने 14 करोड़ का प्रावधान किया। इस कारण बिजली आपूर्ति पूर्ववत शुरू की गई है।हाल ही में महावितरण की ओर से जलापूर्ति, पथदीप समेत विविध बकाया बिलों को लेकर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को नोटिस दी थी। बिजली आपूर्ति खंडित करने का अल्टीमेटम भी दिया था। जिला परिषद की शालाओं का भी यही हाल है। निधि का प्रावधान न होने से सालों तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता। इस बकाया की वजह से अकोला परिमंडल याने अकोला, बुलडाणा तथा वाशिम जिले की 307 शालाओं की बिजली आपूर्ति खंडित की गई। इसमें अकोला जिले की 108, बुलडाणा जिले की 132 तथा वाशिम जिले की 67 शालाओं की बिजली अस्थायी खंडित की गई। इस मसले पर शासन स्तर पर बैठक हुई, जिसमें 14 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। महावितरण के मुख्य कार्यालय के आदेश पश्चात सभी शालाओं की बिजली आपूर्ति सुचारू की गई।