जल जंंगल जमीन बचाने पेशा एक्ट लागू करेगी सरकार

डिजिटल डेस्क मंडला। आदिवासियों को सशक्त बनाने और जल जंगल जमीन बचाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही पेशा एक्ट लागू करेगी। जिससे आदिवासी समुदाय को कई अधिकार मिलेंगे। प्रदेश सीएम शिवराज सिंह ने मंडला के रामनगर में जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन के दौरान यह बात कहा है। उन्होने कहा कि सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार मिल जाने से आदिवासी भाई बहनो को फायदा होगा। जमीन,खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण होने से आदिवासी भाई बंधु सशक्त होगे। तेंदुपत्ता वनग्राम में रहने वाले लोगो का अधिकार है वे सीधे वन समिति को पत्ता विक्रय कर सकते है। किसी भी तरह से वनोपज औने पौने दामो में विक्रय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार समर्थन मूल्य में वनोपज लेगी। इसके पहले सीएम ने मंडला स्थित शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के किले में भव्य प्रतिमा लगाने के लिए भूमिपूजन किया और हैलीकॉप्टर से रामनगर पहुंचे। यहां कन्या पूजन के बाद नर्मदा मैया को प्रणाम करते हुए करीब 649 करोड़ के विकास कार्यो का भूमिपूजन व लोकार्पण किया। सीएम ने फिर जनता को अपने अंदाज से संबोधित करते हुए कहा कि हमे आजादी का इतिहास गलत तरीके से पढ़ाया गया है। हमारे आदिवासी समाज के वीरो का बालिदान भुला दिया। उनके गौरव व वैभव के पुर्नस्थापना के लिए सरकार काम कर रही और आज से आदिवसियो की जिंदगी बदलने का अभियान शुरू किया गया। इसकी शुरूआत हमने 89 जनजातीय विकासखंडों में जनजातीय भाई-बहनों को घर-घर राशन वितरण करने के साथ किया है। इसके साथ सरकार कई योजनाएं फायदे भी गिनाए।
 बैकलॉग पदो पर होगी भर्ती
 आदिवासी समाज के विद्यार्थियो के लिए मेडीकल इंजीनियरिंग के साथ प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी के लिए खर्चा सरकार उठाएगी। उन्होने कहा कि समाज के युवा मन लगाकर अध्ययन करे। सरकार उनके साथ है। वे पढ़ लि ाकर उच्चपदो पर आसीन हो। सरकार के द्वारा बैकलॉग के रिक्त पदो पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। इतना ही युवाओ को पुलिस भर्ती के लिए ट्रेरिंग भी दी जा रही है। जिससे वे सरकारी नौकरी पा सके।
 महुआ शराब दुकान से होगी विक्रय
सीएम ने कहा है कि सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता के लिए सरकार संकल्पित है। आदिवासियो के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। जिससे उनकी आय बढें। कस्बाई क्षेत्रो में रहने वाले ऐसे परिवार जिनके पास छोटा घर है लेकिन परिवार बढ़ा है उन्हे सीएम भूआवासीय अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा परंपरागत रूप से बनाई जा रही महुआ की शराब को हेरिटेज मदिरा के नाम वैधानिक तरीके से दुकान से विक्रय किया जाएगा। इसके अलावा आदिवासियों के छोटे मोटे मामले भी वपिस लिए जाएगें।