भुगतान की तैयारी में कई कंपनियां

डिजिटल डेस्क, अकोला। अवैध मोबाइल टावर मामले में नए से तय शुल्क अनुसार महानगरपालिका ने कंपनियों को डिमांड नोटिस जारी किए, लेकिन नोटिस को प्रतिसाद नहीं मिल रहा था। इस कारण दिसंबर के अंतिम सप्ताह में टावर को सील लगाने की कार्रवाई भी की गई। इस कारण कंपनियों में भागमभाग मच गई है। एक कंपनी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए न्यायालय में साढ़े पांच करोड़ का भुगतान किया, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली। वहीं दूसरी कंपनी इस सप्ताह भुगतान करेगी। इस प्रकार मनपा की तिजौरी में करोड़ों की आय का रास्ता मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी के प्रयास से खुलने जा रहा है। जो कंपनियां भुगतान नहीं करेगी उनके टावर अब भी मनपा की रडार पर है। 

बता दें कि अकोला महानगरपालिका क्षेत्र में मोबाइल कंपनियों ने किसी भी प्रकार की अनुमति लिए बिना 231 अवैध टावर खड़े किए थे। दिसंबर 2019 में मोबाइल कंपनियों की अवैध भूमिगत केबलिंग पकड़े जाने के बाद अवैध टावरों का मुद्दा गूंजना आरंभ हुआ, लेकिन तब से लेकर आज तक मोबाइल कंपनियों से जुर्माने की रकम वसूल नहीं की जा सकी। इस बीच मनपा प्रशासन ने सभी अनधिकृत मोबाइल टावरों को नियमाकुल करने सर्वसाधारण सभा में प्रस्ताव रखा था।  इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली। शहर सीमा में मोबाइल टावर खड़ा करने से पूर्व महानगरपालिका की अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन मोबाइल कंपनियों ने अकोला शहर में बिना अनुमति ही सन 2013 से अब तक कई टावर खड़े किए। इस कारण मनपा आयुक्त के आदेश पर मोबाइल कंपनियों को डिमांड नोटिस जारी किए गए। 231 में से लगभग 170 को नोटिस गई। लगभग 20 करोड़ से अधिक की आय मनपा को संभावित है, लेकिन मोबाइल टावरों का प्रतिसाद नहीं मिल रहा था। इस बीच 23 दिसंबर को टावर सील करने की कड़ी कार्रवाई की गई, जिससे मोबाइल कंपनियों से भुगतान की तैयारी दर्शाई है। सूत्रों के अनुसार एक कंपनी ने न्यायालय में साढ़े पांच करोड़ का भुगतान किया है, जबकि दूसरी कंपनी भी लगभग उतनी ही रकम आगामी सप्ताह में भरने की तैयारी में है।