908 ऑफलाइन प्रस्ताव दाखिल, 250 से अधिक मंजूर

डिजिटल डेस्क, अकोला। मनपा क्षेत्र में आधे से अधिक भूखंड गुंठेवारी है। कई गुंठेवारी भूखंडों पर मकानों का निर्माण किया जा चुका है। ऐसे भूखंड व मकानों की खरीदी-बिक्री व्यवहारों में नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, साथ ही बैंक का कर्ज नहीं मिल पा रहा था। अब गुंठेवारी नियमानुकूल का रास्ता साफ होने से गुंठेवारीधारकों में भारी उत्साह है। इसमें मंजूरी प्रक्रिया को गति देने से प्रस्ताव दाखिल करने का प्रमाण बढ़ा है। ऑफलाइन पध्दति से प्रस्ताव स्वीकारे जा रहे है। अब तक 908 प्रस्ताव दाखिल किए गए, जिसमें से 250 से अधिक मंजूर किए गए है। महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 12 मार्च 2021 के तहत अकोला मनपा क्षेत्र के गंठेवारी भूखंड, इमारतों को नियमानुकूल करने ऑनलाइन पध्दति से प्रस्ताव स्वीकारे जा रहे थे। अकोला महानगरपालिका की ओर से ऑनलाइन प्रस्ताव स्वीकारने वेबसाईट कार्यान्वित की गई, लेकिन वेबसाईट में तकनीकी खामिया आने से प्रस्ताव मंजूरी में विलंब हो रहा था। इसलिए मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी के आदेश पर नागरिकों की सुविधा के लिए निर्धारित अवधि तक ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारने का निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कार्यालयीन दिनों में गुंठेवारी नियमानुकूल के प्रस्ताव मनपा नगर रचना सहायक संचालक कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय में स्वीकारे गए। बाद में अधिक से अधिक गुंठेवारीधारकों के प्रकरण तेजी से मंजूर हो इसलिए और 15 दिन ऑफलाइन पध्दति से प्रस्ताव स्वीकारने की अनुमति मनपा आयुक्त ने दी। अब 25 नवंबर की तिथि को सिर्फ दो दिन शेष बचे है। इस कारण प्रस्ताव दाखिल करने की होड़ गुंठेवारीधारकों में मची है। गिने-चुने दिनों में ही 908 प्रस्ताव ऑफलाइन दाखिल हुए, जिसमें से 250 नगर रचना विभाग ने मंजूर किए। 

40 लाख शुल्क जमा
गुंठेवारी नियमानुकूल का रास्ता साफ होने से मनपा की आय में इजाफा हुआ है। अब तक 250 से अधिक प्रकरण मंजूर हुए, जिससे मनपा को एक माह में ही 40 लाख रूपए शुल्क प्राप्त हुआ है। अभी भी कई प्रस्ताव मंजूरी की कगार पर है, जिससे शुल्क का आंकड़ा और बढ़ेगा। सबमिशेन शुल्क के तौर पर यह आय प्राप्त हुई है। विकास शुल्क का भुगतान भी बढ़ेगा।

सवा माह से चल रही ऑफलाइन कार्यवाही
ऑनलाइन पध्दति में आ रही तकनीकी रूकावटों के चलते आयुक्त ने गुंठेवारी नियमानुकूल के प्रस्ताव ऑफलाइन स्वीकारने को अनुमति दी। 17 अक्टूबर से जारी इस कार्यवाही को 25 नवंबर को सवा माह पूरा हो जाएगा। आगे प्रस्ताव ऑफलाइन स्वीकारे जाएंगे या ऑनलाइन इसका चित्र आयुक्त के निर्णय पर निर्भर है।

आवश्यक दस्तावेज
निर्धारित आवेदन, 31 दिसंबर 2020 से पूर्व के खरीदी दस्तावेज, नमूना ड, गांव नमूना सात, अभियंता द्वारा प्रमाणित नापजोख नक्शा, निजी नक्शे की छायांकित प्रति, क्षतिपूर्ति बंधपत्र लेजर पेपर पर, प्रतिज्ञापत्र, वर्तमान वर्ष की टैक्स भुगतान की रसीद, आधार कार्ड की प्रति, गुगल मैप का कलर फोटो, निर्माण कार्य होने पर स्ट्रक्चरल स्टैबिलिटी प्रमाणपत्र, बिजली बिल की प्रति, वास्तुविशारद अभियंता या आरेखक  के पास से गुंठेवारी अधिनियम अंतर्गत नियमावली अनुसार नक्शे की तीन प्रति आदि दस्तावेज जरूरी है।