5 वर्ष पहले नगरपालिका को एलाट हुई थी 5 एक एकड़ शासकीय जमीन, नहीं ले पाई कब्जा

डिजिटल डेस्क शहडोल । संसाधन और सुविधा सब कुछ होने के बावजूद नगरपालिका भूमिहीन व जरूरतंदों को शासकीय आवास मुहैया नहीं करा पा रही है। आज से पांच वर्ष पहले नगरपालिका क्षेत्र में ही पांच एकड़ से अधिक शासकीय जमीन आवास के लिए आवंटित हुई थी। लेकिन आज तक नगरपालिका प्रशासन उस जमीन पर अपना आधिपत्य नहीं ले पाई है। सीमांकन तक नहीं कराया गया।नजीता यह है कि उक्त आवंटित शासकीय जमीन पर न केवल व्यक्तिगत कब्जे हो गए बल्कि प्लाटिंग तक कराकर बेची जाने लगी है। बड़े क्षेत्रफल में शासकीय जमीन पर बोर्ड ही लगा है। आवास बनना है। लेकिन पात्र हितग्राही ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक पक्की छत नसीब नहीं हो पा रही है।
भूल गई नपा बोर्ड लगाकर
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शासकीय जमीन का आवंटन वर्र्ष 2016-17 में पिछले परिषद के कार्यकाल में हुआ था। पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जगवानी के कार्यकाल में वार्ड नंबर 22/29 के नरसरहा एरिया में पीएम आवास के लिए शासकीय भूमि खसरा नंबर 28 के रकबा 2.282 हेक्टेयर को आवंटित किया गया था। उक्त स्थान पर बोर्ड भी लगाया गया। जिसमें अंकित है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास 2022। यानि 2022 तक भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन मुहैया कराना था। लेकिन परिषद के जाते ही यह कार्य ठण्डे बस्ते में चला गया। पूरी प्रक्रिया केवल बोर्ड लगाने तक की सीमित रह गया है।
शहर में अभी भी लाभ से वंचित हजारों हितग्राही
वर्ष 2017 से शहरी क्षेत्रों में लागू पीएम आवास योजना को वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जाना था। यानि चिन्हित लोगों के पास आवास उपलब्ध हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी शहडोल शहर में 1200 से अधिक ऐसे पात्र व भूमिहीन हितग्राही चिन्हित किए जा चुके हैं जिन्हें आवास मिलना था, लेकिन नहीं मिला। वर्ष 2011 की आर्थिक-सामाजिक जनगणना के अनुसार आवास योजना के हितग्राहियों का चयन किया गया था। परीक्षण के बाद शहडोल शहर में 2820 लोगों को आवास बनने थे। लेकिन अधिकांश पूरे नहीं हुए हैं। नगरपालिका क्षेत्र में 687 को ही तीसरी किश्त मिल पाई है। वहीं जिनके पास खुद की जमीनें नहीं हैं उनके लिए शासकीय जमीन का आवंटन कराया गया था, लेकिन हीलाहवाली के कारण लोग आवास से वंचित हैं।
भूमिहीनों को मिलना था : प्रकाश जगवानी
नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जगवानी ने बताया कि करीब 5 एकड़ जमीन उनके कार्यकाल में आवंटित हुई थी। जिसे भूमिहानों को पीएम आवास के लिए देना था। जिन्होंने पुराने समय से कब्जा किया है और भूमिहीन हैं उन्हें भी लाभ देने पर चर्चा हुई थी। परिषद खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जमीन का सीमांकन कराकर नपा को अपने संपूर्ण आधिपत्य में लेना था। अब तो सुनने में आया है कि उसमें अतिक्रमण हो चुके हैं।
इनका कहना है
यह बात सही है कि आवास योजना के लिए जमीन आवंटित हुई थी। उसमें कुछ कब्जे भी हो रहे हैं। तीन दिन पहले वहां का जायजा लिया था। सीएमओ  से कहा है कि सीमांकन आदि कराकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कार्रवाई करें।
उर्मिला कटारे, नपाध्यक्ष शहडोल