सुविधा: महावितरण का नववर्ष उपहार, बुनियादी ढांचा खड़ा करेगी

डिजिटल डेस्क, अकोला. नए वर्ष 2024 में महावितरण की ओर से बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सौगात दी जा रही है। जिसमें नए बिजली कनेक्शन तत्काल दिए जाएंगे इतना ही नहीं इसके लिए बुनियादी ढांचे का खर्च भी ग्राहक को नहीं देना पड़ेगा। महावितरण की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। महावितण कंपनी कृषि पंपों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए तत्काल नए बिजली कनेक्शन या बिजली भार में वृद्धि या कम करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। अत: बिजली उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन तुरंत उपलब्ध हो जायेगा।

इस उद्देश्य से महा वितरण ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नए बिजली कनेक्शन के लिए न्यू सर्विस कनेक्शन (एनएससी) योजना का विकल्प पहले ग्राहकों को दिया जाए और कार्रवाई के अनुसार निश्चित अवधि के भीतर सेवा प्रदान की जाए। मानक कृषि पंपों को छोड़कर नए बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए नई सेवा कनेक्शन (एनएससी), गैर डीडीएफ उपभोक्ता योगदान और रिफंड (सीसी एंड आरएफ) और समर्पित वितरण सुविधा (डीडीएफ) नामक तीन योजनाएं हैं। इसमें बिजली उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए न्यू सर्विस कनेक्शन (एनएससी) योजना बेहद अहम है, इस योजना के तहत नये विद्युत कनेक्शन देने अथवा विद्युत भार कम करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक बिजली प्रणाली ढांचा आदि कार्य महावितरण द्वारा किये जायेंगे। ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं अदा करना पड़ेगा। उन्हें केवल सेवा कनेक्शन शुल्क और सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा।

बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त निधि

राज्य में कुछ जगहों पर नई सेवाएं जोड़ने के विकल्प की जानकारी नहीं देने की बात सामने आई है। इसे गंभीरता से लेते हुए महावितरण ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सख्त निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों को नये बिजली कनेक्शन के लिए पहले न्यू सर्विस कनेक्शन (एनएससी) योजना का विकल्प दिया जाये, बुनियादी ढांचे के कार्यों को पूरा करने के लिए निधि की कोई कमी नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने-अपने क्षेत्र में बिजली के खंभे, वितरण स्विचगियर, स्विच गियर, बिजली लाइन सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध रखने और ग्राहकों को तुरंत नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। इस योजना में विद्युत भार बढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के कार्यों को भी शामिल किया गया है। महावितरण की नीति के अनुसार, अब से नए बिजली कनेक्शन के साथ-साथ लोड वृद्धि/कमी के आवेदन नई सेवा कनेक्शन (एनएससी) या गैर-डीडीएफ उपभोक्ता योगदान और रिफंड (सीसी एंड आरएफ) योजना के तहत स्वीकार किए जाएंगे। महावितरण ने क्षेत्रीय कार्यालयों को उन ग्राहकों से ऐसे लिखित आवेदन लेने का निर्देश दिया है जो इन दो योजनाओं के बजाय समर्पित वितरण सुविधा (डीडीएफ) योजना का विकल्प चुनते हैं।