मध्यप्रदेश: 'विलम्ब या लापरवाही करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर की जाएगी कठोर कार्यवाही', समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में बोले सीएम मोहन यादव
- चयनित जन समस्याओं के संबंध में चर्चा कर दिए जरूरी दिशा-निर्देश
- समस्याओं का समाधान ऑनलाइन से किया निराकरण
- विद्युत महाप्रबंधक सहित 11 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हमारा दयित्व तभी पूरा होता है जब हम अपने कर्त्तव्य का समय रहते निर्वहन करें। शासकीय कार्यों में लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी, सभी जिलों में इस क्षेत्र में हुए कार्य की गहन समीक्षा करते हुए बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारी-अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और जिन्होंने विलम्ब या लापरवाही की है उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में यह बात कही। समधान ऑनलाइन में 12 जिलों की चयनित जन समस्याओं के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलम्बित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
लंबित प्रकरणों को समय सीमा में अभियान चला कर निराकृत करें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश स्तर पर सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर ऐसा वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है जिससे लोग निर्भय होकर अपनी बात और शिकायत सक्षम अधिकारी के समक्ष रख सकें। विकास, जन कल्याण और मूलभूत सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों को जिला स्तर पर समय सीमा निर्धारित कर अभियान चला कर निपटाया जाए तथा अभियान की जिले के साथ राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की जाए। संवेदनशील प्रशासन की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जन समस्याओं के प्रभावी और सकारात्मक निराकरण के लिए मैदानी अमले का उत्तरदायित्व और उनकी संवेदनशीलता व सजगता सुनिश्चित की जाए। विभागीय स्तर पर की गई गलतियों को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा।
सभी जिले पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी का पालन करें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रायसेन जिले से दुर्गा प्रसाद द्वारा बिजली के बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायत पर विद्युत कम्पनी के महाप्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश दिए। शिकायत का निराकरण विभाग द्वारा किया जा चुका है। खण्डवा जिले से प्रेमपुरी द्वारा बेटी के गुम होने और एफआईआर दर्ज न होने तथा समय पर कार्यवाही न होने संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रोष प्रकट किया। जानकारी दी गई कि प्रकरण में लापरवाही करने पर उपनिरीक्षक को निलंबित किया गया है। एसडीओपी और टीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा मुख्यालय से कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई जा रही है तथा बेटी को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्पूर्ण प्रदेश में इस प्रकार के प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाए तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाए। झाबुआ जिले के अनिल डामोर ने कपिलधारा कूप निर्माण योजना के अंतर्गत भुगतान में विलंब संबंधी शिकायत में पंचायत सचिव को निलंबित किया गया तथा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी व लेखाधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया।
गरीब और वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशील रहें शासकीय सेवक
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अशोक नगर के विद्यार्थी अजय को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति में हुए विलंब संबंधी शिकायत में शाखा प्रभारी तथा लिपिक को निलंबित कर जिला समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील होते हुए सक्रियता से कार्य करने को कहा। समाधान ऑनलाइन में अलीराजपुर के हरि सिंह को ऋण एवं अनुदान मिलने में विलंब, भोपाल के मानवेंद्र प्रताप के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संबंधी प्रकरण, सीधी के रामेश्वर के संबल योजना संबंधी प्रकरण, जबलपुर के जेलू सिंह को चने के उपार्जन का भुगतान न होने, भिण्ड के जगदीश के राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना, बड़वानी के भारत सिंह के वन्य जीव द्वारा हानि के मुआवजे और छतरपुर के कुलदीप के नगरीय विकास विभाग संबंधी प्रकरण में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सराहा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जन समस्या निवारण में बेहतर प्रदर्शन वाले अधिकारियों की सराहना की। उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले जिलों क्रमश: कटनी,विदिशा, सीहोर, सिंगरौली व सागर की भी सराहना की गई। इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले विभागों के अंतर्गत ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा गृह विभाग को भी सराहा गया।
