मध्यप्रदेश: नर्मदापुरम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आये निवेशकों से सीएम ने की वन टू वन चर्चा, सभी को राज्य में उपलब्ध श्रम संसाधन, व्यापार अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहनों से कराया अवगत
- नर्मदापुरम में हुआ राज्य का छठवां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
- देश के उद्योग जगत के अग्रणी लीडर्स हुए शामिल
- सीएम ने सभी के साथ की वन-ऑन-वन मीटिंग्स
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) में आये निवेशकों और उद्योग जगत के अग्रणी लीडर्स के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग्स की और नर्मदापुरम संभाग में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की। आरआईसी से नर्मदापुरम में औद्योगिक गतिविधियों में और अधिक तेजी आएगी। राज्य सरकार उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवकरणीय ऊर्जा, कृषि व्यवसाय, वस्त्र उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और आईटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को साझेदारी के अवसरों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्द्धमान ग्रुप के चेयरमैन और एमडी एस.पी. ओसवाल, ट्राइडेंट लिमिटेड के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता, शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी दिनेश पाटीदार, सागर सीमेंट के डायरेक्टर राजेश बंसल, विश्वराज समूह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारंग लखानी, नर्मदा शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी विवेक माहेश्वरी, नेटलिंक के अनुराग श्रीवास्तव, फ्यूज एनर्जी सप्लाई के जॉइंट एमडी पवन गर्ग, केएन ग्रुप के डायरेक्टर संजय श्रीमाल, भुवि आईटी समूह के सुब्बू नटराजन और जमना हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अभिषेक चौकसे से चर्चा की और उन्हें मध्यप्रदेश में नि:संकोच निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, मुख्य सचिव अनुराग जैन और संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी निवेशकों को राज्य में उपलब्ध श्रम संसाधन, व्यापार अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहनों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योग, स्टार्ट-अप्स और नवाचारों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक क्षमताओं और इसके माध्यम से सतत् विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने की अपनी दूरदर्शी सोच साझा की, जिसकी निवेशकों ने सराहना की। निवेशकों ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश के लिए उद्योग-अनुकूल नीतियों को मजबूत किया है, जिससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज़ी से बढ़ावा मिल रहा है।
