छत्तीसगढ़ महादेव बेटिंग ऐप मामला: महादेव बेटिंग ऐप मामले में EOW ने दायर की चार्जशीट, सुरक्षा प्राप्त करने वाले प्रभावशाली लोगों के नाम उजागर
डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने बुधवार को महादेव बेटिंग ऐप मामले में चार्जशीट दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि इस ऐप की सेवाएं अभी भी चालू हैं और महादेव बुक ऐप के प्रमोटरों ने अपने अवैध ऑनलाइन बेटिंग गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों से सुरक्षा प्राप्त की है।
चार्जशीट, जो 19 जुलाई को दायर की गई थी, के अनुसार, 2020 के लॉकडाउन के बाद से प्रमोटरों और संबंधित पैनल ऑपरेटरों ने अवैध ऑनलाइन बेटिंग के जरिए प्रति माह करीब ₹450 करोड़ कमाए हैं। EOW ने 3 मार्च 2024 को धारा 420, 467, 468, 471, 201, 120B, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) और छत्तीसगढ़ जुआ (निषेध) अधिनियम 2022, और सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 (संशोधित 1976) के तहत FIR दर्ज की थी।
चार्जशीट में कहा गया है कि अवैध पैसे को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से व्यवस्थित और वितरित किया गया, और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा पैसे को वितरित करने में भूमिका निभाई। ये पैसे हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजे गए, जिन्होंने उन्हें संबंधित पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों, और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों में बांटा। कई पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति अपने पदों का दुरुपयोग करके अवैध वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे थे और अवैध संपत्तियों का संचय कर रहे थे।
EOW ने आरोप लगाया है कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर — रवि उप्पल, शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, और अनिल कुमार अग्रवाल — अवैध बेटिंग में शामिल हैं। इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाकर बेटिंग की, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, और अन्य वेबसाइट्स का उपयोग किया। प्रमोटरों ने विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन बेटिंग को सुविधाजनक बनाया और पैनल ऑपरेटरों/शाखा प्रबंधकों के माध्यम से आपराधिक बेटिंग गतिविधियों का प्रबंधन किया। “वे लगभग 70-80% अवैध कमाई रखते थे और बाकी राशि पैनल ऑपरेटरों में बांट देते थे,” EOW ने आरोप लगाया।
जांच में पता चला कि महादेव ऐप वास्तव में विभिन्न वेबसाइटों के साथ एक अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म था। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों पर बेटिंग की जा सकती थी। इसमें वर्चुअल क्रिकेट गेम्स और विभिन्न देशों के चुनाव परिणामों पर बेटिंग की सुविधा भी शामिल थी। महादेव बुक के अलावा, प्रमोटरों ने रेड्डी अन्ना और फेयर प्ले जैसी अन्य ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म भी विकसित की हैं।
वर्तमान में, महादेव बुक ऐप के लगभग 3,500-4,000 पैनल/शाखाएं पूरी दुनिया में चालू हैं। ग्राहकों को महादेव बुक पर बेटिंग करने के लिए पैनल ऑपरेटरों द्वारा व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्राप्त होती है। एक बार जब वे पैसे जमा करते हैं, तो उन्हें बेटिंग के लिए वेबसाइट ID और पासवर्ड मिल जाता है। प्लेटफॉर्म 24x7 डिपॉजिट और विड्रावल का समर्थन करता है।
EOW ने यह भी दावा किया कि बेटिंग की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसके प्रचार पर खर्च किया गया, जैसे कि महादेव बुक की सालगिरह के दौरान दुबई में भव्य पार्टियों का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के अभिनेता-अभिनेत्री, गायक, और कॉमेडियन आमंत्रित किए गए थे, और भुगतान अवैध फंड्स से किया गया। यह आरोप भी है कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटरों ने इन फंड्स का substantial हिस्सा विभिन्न शेल कंपनियों और भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश किया। प्रमोटरों ने क्रिप्टोकरेंसी में भी निवेश किया है।
जांच में सामने आया कि महादेव बुक से प्राप्त अवैध फंड्स को प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने अपनी कंपनी TRINITY SOLUTIONS LLC-FZ में निवेश किया। यह कंपनी दुबई में स्थापित की गई थी। आरोपित नितेश देवानी भी इस कंपनी में शेयरधारक हैं। महादेव बुक प्रमोटरों द्वारा शुरू की गई EXCEL VENTURES LLC FZ कंपनी में नितेश देवानी को मैनेजर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। महादेव बुक के ऑपरेटर सौरभ चंद्राकर ने दुबई में एक कंपनी Perfect Plan Investment शुरू की, जिसका उपयोग बेटिंग से प्राप्त फंड्स में निवेश के लिए किया गया और इस कंपनी के माध्यम से दुबई में संपत्ति खरीदी गई।
इस मामले में, आरोपित सार्वजनिक सेवक चंद्रा भूषण वर्मा (निलंबित सब-इंस्पेक्टर), भीम सिंह यादव (बर्खास्त कांस्टेबल), और अर्जुन सिंह यादव (बर्खास्त कांस्टेबल) पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 19 और 197 के तहत अभियोग चलाने की मांग की गई है। अभियोजन की स्वीकृति के लिए अनुरोध कानून और विधायी मामलों के विभाग, नया रायपुर को प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की स्वीकृति अभी भी लंबित है।
