महिला आरक्षण बिल: महिला आरक्षण से 2029 में चुन कर आ सकेंगी महिलाएं : जेपी नड्डा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल का असर 2029 के चुनाव में देखने को मिलेगा। गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यदि आज यह बिल पास किया जाता है तो 2029 में महिलाएं, आरक्षित सीटों पर सांसद बनकर आ जाएंगी। यही सबसे छोटा रास्ता है।

गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। नड्डा ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि यदि बिल पास नहीं किया जा सका तो 2029 में भी महिलाएं चुनकर नहीं आ सकेंगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यही सबसे छोटा रास्ता है और यही अकेला रास्ता भी है, इसलिए इसी रास्ते से हमें जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा को टोका।

खड़गे ने कहा कि मैं कबीर का एक दोहा पढ़ता हूं "कल करे सो, आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी तो कार्य करोगे कब।" खड़गे ने कहा कि जब पंचायत, जिला पंचायत एक्ट से महिलाओं को आरक्षण मिला तो फिर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया महिला आरक्षण तुरंत लागू क्यों नहीं हो रहा। खड़गे ने भाजपा अध्यक्ष से कहा कि आप महिलाओं को अभी आरक्षण दीजिए, हम इसमें सहयोग के लिए तैयार हैं।

जेपी नड्डा ने कहा कि मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नियत यहां कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तीकरण करना है। अगर हमको राजनीतिक लाभ लेना होता तो हम कह देते कि इसे हम अभी कर लेंगे।

नड्डा ने कहा कि यही एकमात्र रास्ता है और यही सबसे छोटा रास्ता भी है। इस पर विपक्ष ने 'नो-नो' कहना शुरू कर दिया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार नियम-कानून से चलती है। नियम-कायदों के अपने दायरे होते हैं। पीएम मोदी जो काम करते हैं, वह पक्का काम करते हैं कच्चा नहीं करते।

नड्डा ने कहा कि मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सदैव सम्मान देने में अग्रसर रही है। लोकसभा में हमारी 42 और राज्यसभा में 14 महिला सांसद हैं। 10 केंद्रीय मंत्री हैं। नड्डा ने कहा कि हम पहली और इकलौती पार्टी हैं, जो संवैधानिक तौर पर 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओ को देते हैं हर समिति में।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार में पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में पहली महिला सदस्य हमारी सरकार ने दी।

इस पर विपक्ष ने कहा कि देश को पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के रूप में दी। नड्डा ने कहा, उन्होंने इस बात का उल्लेख पहले ही अपने भाषण में किया है। महिलाओं को किस सीट पर आरक्षण मिले, इसका फैसला सरकार नहीं करती। इसका निर्णय एक न्यायिक बॉडी करेगी। इस पर विपक्ष ने शोर मचाना शुरू किया।

जवाब में नड्डा ने कहा कि मैं सरकार में हूं और ऐसे में अगर मैं वायानाड लोकसभा सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दूं तो...। यदि मैं अमेठी, रायबरेली, कलबुर्गी सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दूं तो।

नड्डा ने कहा कि महिलाओं की सीटें आरक्षित करने के लिए दो चीज आवश्यक है। पहला जनगणना और उसके साथ पब्लिक हियरिंग हो, सीट निकाली जाए, नंबर निकाला जाए। नड्डा ने कहा, यदि लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो उसमें महिलाओं को भी 33 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से बढ़ी हुई सीेटें मिलेगी।

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