स्ट्रीट वेंडर्स मामला: हिमाचल प्रदेश की दुकानों पर लगेंगे नेम प्लेट? विक्रमादित्य सिंह के बयान पर सुक्खू सरकार ने साफ किया अपना रुख
- स्ट्रीट वेंडर्स मामले पर सियासत जारी
- विक्रमादित्य ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की थी वकालत
- अब सुक्खू सरकार का आया बयान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को कहा था कि उत्तर प्रदेश की तरह ही हिमाचल में भी दुकानों पर फोटो के साथ पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। अब इस मामले में राज्य सरकार का बयान सामने आया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने साफ किया है कि फिलहाल राज्य सरकार ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस मामले पर कमेटी ही अंतिम फैसला लेगी। सरकार की ओर से वेंडर्स के अपनी दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से लगाने के बारे में किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में राज्य सरकार ने विक्रमादित्य के बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है।
सुझावों की समीक्षा करेगी राज्य सरकार
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कांग्रेस और भाजपा विधायकों की एक समिति का गठन किया गया है। ग्रामिण विकास एवं पंचायती मंत्री अनिरूद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा और हरीश जनारथा इस समिति के सदस्य हैं। यह समिति अपनी सिफारिश पर पेश करने से पहले सुझावों की समीक्षा राज्य सरकार करेगी।
सिफारिशों पर गहनता से विचार करने के बाद भी कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर नीति के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
