बिहार पॉलिटिक्स: UCC को लेकर NDA में मनमुटाव! BJP की इस मांग से बिफरा JDU, उठाया ये कदम

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में इस साल के अंत से पहले विधानसभा चुनाव होने है। इसके लिए सबे के सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। लेकिन इससे पहले बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दो को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल, उत्तराखंड की तरह भाजपा ने बिहार में यूसीसी लागू करने की मांग रखी है। हालांकि, भाजपा की समर्थक दल जेडीयू ने इस मांग के खिलाफ है। इसके अलावा जेडीयू ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में मुस्लमानों पर यूसीसी जबरन लागू किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि भाजपा के सामने हम लोगों ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है। जेडीयू का कहना है कि बीजेपी मुसलमानों को डरा रही है।

जेडीयू ने भाजपा का किया विरोध

इसे लेकर बीजेपी नेता और दिग्गज प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि उत्तराखंड की तरह बिहार में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। पुष्कर धामी बधाई के पात्र हैं। UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। अब पूरे देश भर में UCC लागू हो। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए।

समान नागरिक संहिता (UCC) एक ऐसा कानून है जो धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को खत्म करने का उद्देश्य रखता है। यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों जैसे मामलों में सभी के लिए एक ही कानून होगा। इसको लागू करके उत्तराखंड ने सभी राज्यों के लिए नजीर पेश की है। सभी राज्यों को इस नजीर को अपनाना चाहिए। मुस्लिम समाज को यूसीसी से कोई घबराहट नहीं है। जब सब के लिए एक समान कानून होगा तो घबराहट क्यों रहेगी?

जेडीयू विधायक ने कही ये बात

वहीं जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया, वह अफसोसजनक है। हम इसका खंडन करते हैं। उत्तराखंड में जबरन मुसलमानों पर थोपा गया है। संविधान यूसीसी की इजाजत नहीं देता। मुसलमानों को परेशान करने के लिए उत्तराखंड सरकार यह लाई है। बिहार में यह कभी लागू नहीं होगा। बीजेपी के सामने हमलोगों ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है। यूसीसी पर कभी भी केंद्र सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी के नेताओं को लगता है मुसलमानों को डराकर सत्ता हासिल कर लेंगे।