रोड रेज मामले पर सुप्रीम कोर्ट- अपराध के शिकार लोग तब अपमानित महसूस करते हैं, जब अपराधी को मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि अपराध के शिकार लोग तब अपमानित महसूस करते हैं, जब अपराधी को मामूली सजा देकर छोड़ दिया जाता है।

इस मामले के संबंध में 2018 में, सिद्धू को 1,000 रुपये के मामूली जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया था। 65 वर्षीय गुरनाम सिंह के परिवार के सदस्यों द्वारा समीक्षा याचिका दायर की गई थी, जिनकी रोड रेज की एक घटना में मौत हो गई थी। सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने बुजुर्ग के साथ मारपीट की और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा, एक असमान रूप से हल्की सजा अपराध के शिकार को अपमानित और निराश करती है, जब अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है या अपेक्षाकृत मामूली सजा के साथ छोड़ दिया जाता है क्योंकि सिस्टम पीड़ित की भावनाओं पर ध्यान नहीं देता है। यह देखा गया कि अपराध के शिकार के अधिकारों के प्रति उदासीनता सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध के शिकार लोगों के विश्वास को कम कर रही है।

पीठ ने कहा कि किसी अपराध के लिए सजा देने के सिद्धांत का एक सामाजिक लक्ष्य है कि सजा इस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए कि आरोपी को यह महसूस हो कि उसके द्वारा किए गए अपराध ने न केवल उसके जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने में भी दरार पैदा कर दी है। समीक्षा याचिका की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा, हम प्रतिवादी नंबर 1 (सिद्धू) को एक साल के कठोर कारावास की सजा देना उचित समझते हैं।

सिद्धू को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए पीठ ने कहा, सुधार के अवसर को ध्यान में रखा जाना चाहिए, समानता के सिद्धांत को भी समान रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

शीर्ष अदालत ने कहा, हमने सजा के मुद्दे पर एक समीक्षा आवेदन की अनुमति दी है.. हम प्रतिवादी को एक साल के कारावास की सजा देते हैं..। 25 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को दी गई सजा को बढ़ाने के निर्देश की मांग वाली एक समीक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सिद्धू का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ से समक्ष कहा कि सजा अदालत का विवेक है और मौत की सजा के मामलों को छोड़कर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जो दुर्लभ से दुर्लभ और वर्तमान मामले में दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 2018 के फैसले पर फिर से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सिंघवी ने कहा, सजा की पर्याप्तता पर अपील पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। सरकार सजा के खिलाफ अपील में नहीं है और पीड़ित पर्याप्तता को चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने आगे कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से सहयोग की कमी का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल भी शामिल थे, ने कहा कि उसके सामने केवल यह मुद्दा है कि क्या अदालत द्वारा सजा पर सीमित नोटिस जारी किए जाने के बावजूद जिस प्रावधान के तहत सजा दी गई है, उस पर गौर करने की जरूरत है। पीठ ने मामले में विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मृतक के परिजन गुरनाम सिंह ने 2018 के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

पीड़ित परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने प्रस्तुत किया कि कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई मौत सही नहीं है और पीड़ित को एक झटका मिला है। सिंघवी ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यह बेहद संदिग्ध है कि मुक्का मारने से लगी चोट से मौत हो सकती है। लूथरा ने तर्क दिया कि 2018 का फैसला रिछपाल सिंह मीणा बनाम घासी (2014) के मामले में पिछले फैसले पर विचार करने में विफल रहा।

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